ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के जवाब में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूरोपीय संघ से बहुचर्चित लेकिन अब तक अप्रयुक्त “एंटी-कोएरशन इंस्ट्रूमेंट” (Anti-Coercion Instrument – ACI) को सक्रीय करने का आह्वान किया है। मैक्रों ने इसे यूरोपीय संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम बताते हुए कहा कि यह केवल व्यापार का नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने का समय है।
शनिवार (17 जनवरी) को ट्रंप ने घोषणा की कि 1 फरवरी 2026 से अमेरिका डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड से होने वाले निर्यात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। साथ ही अमेरिका यदि 1 जून तक डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र की ‘पूर्ण और सम्पूर्ण खरीद’ पर कोई समझौता नहीं होता, तो यह टैरिफ बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष हुए EU-US व्यापार समझौते के तहत आज भी यूरोपीय निर्यात पर अमेरिका में 15 प्रतिशत टैरिफ लगता है, जबकि यूरोपीय संघ में अमेरिकी निर्यात पर कोई टैरिफ नहीं है। इस लिहाज से आठ यूरोपीय देशों पर प्रस्तावित शुल्क फरवरी से बढ़कर 25 प्रतिशत और जून तक 40 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।
इसी बीच पेरिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मैक्रों ने ट्रंप की धमकियों को अस्वीकार्य और आर्थिक ब्लैकमेल करार दिया। उन्होंने कहा, “यूरोपीय संघ को अपनी संप्रभुता और अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए एंटी-कोएरशन इंस्ट्रूमेंट को लागू करने से नहीं हिचकना चाहिए। यह केवल व्यापार का सवाल नहीं है; यह उस दबाव के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का मामला है, जो हमारे सामूहिक फैसलों को कमजोर करता है।” मैक्रों ने चेतावनी दी कि यदि EU ने त्वरित और एकजुट प्रतिक्रिया नहीं दी, तो इससे भविष्य में और आक्रामक रणनीतियों को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने ACI को EU का ट्रेड बाजूका बताते हुए कहा कि यह व्यापक टकराव के बिना संतुलन बहाल करने का सशक्त माध्यम है।
इस बीच, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के समर्थन में कई यूरोपीय नेताओं ने बयान जारी किए हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों ने एक संयुक्त बयान में ट्रंप की टैरिफ धमकियों की निंदा करते हुए कहा कि ये कदम ट्रांस-अटलांटिक संबंधों को कमजोर करते हैं और खतरनाक गिरावट की ओर ले जा रहें हैं।
बयान में कहा गया, “हम डेनमार्क के साम्राज्य और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी एकजुटता में खड़े हैं। टैरिफ की धमकियां ट्रांस-अटलांटिक संबंधों को कमजोर करती हैं और एक खतरनाक गिरावट का जोखिम पैदा करती हैं। हम अपनी प्रतिक्रिया में एकजुट और समन्वित रहेंगे। हम अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
क्या है एंटी-कोएरशन इंस्ट्रूमेंट
EU का एंटी-कोएरशन इंस्ट्रूमेंट, आधिकारिक रूप से रेगुलेशन 2023/2675, 27 दिसंबर 2023 से लागू हुआ था। इसका उद्देश्य किसी तीसरे देश पर व्यापार या निवेश के जरिए EU या उसके सदस्य देशों पर राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश करता है। तो प्रक्रिया के तहत यूरोपीय आयोग पहले जांच करता है, फिर EU काउंसिल औपचारिक रूप से जबरदस्ती की पुष्टि करती है। इसके बाद बातचीत और कूटनीतिक प्रयास होते हैं।
यदि समाधान नहीं निकलता, तो EU जवाबी कदम उठा सकता है, जिनमें टैरिफ बढ़ाया जाता है, आयात-निर्यात पर रोक लगाई जाती है, विदेशी निवेश सीमित किए जाते है, उस देश को सार्वजनिक खरीद से बाहर किया जाता है या वित्तीय और बौद्धिक संपदा तक पहुंच रोक दी जाती है। यह इंस्ट्रूमेंट अब तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है और अमेरिका जैसे करीबी सहयोगी के खिलाफ इसका प्रयोग EU की व्यापार नीति में ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। फिलहाल, इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए EU में राजदूतों की आपात बैठक बुलाई गई है।
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