नई दिल्ली। पीएम मोदी के सात साल के कार्यकाल पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल सहित 25 नौकरशाहों ने मिलकर एक बुक लिखी है। इस पुस्तक की प्रस्तावना अजित डोभाल ने लिखा है। इस पुस्तक का नाम ‘एक्सेलरेटिंग इंडिया -7 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट’ से 9 अगस्त को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाथों प्रकाशित की जाएगी।
डोभाल ने लिखी प्रस्तावना: मोदी सरकार के आलोचकों और समर्थकों के फायदे के लिए 25 वर्तमान और पूर्व नौकरशाहों के साथ एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को एक किताब में दर्ज किया है।सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी केजे अल्फोंस और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा संपादित ‘एक्सेलरेटिंग इंडिया -7 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट’ शीर्षक वाली पुस्तक में एनएसए अजीत डोभाल की प्रस्तावना है। अल्फोंस सहित कई नौकरशाहों का मानना है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है और इस प्रकार विकास और सुधारों के तथ्यों और आंकड़ों को एक कथात्मक तरीके से सूचीबद्ध करने के लिए एक पहल की आवश्यकता है। उनका कहना है कि पीएम मोदी को चाहने और नफरत करना वाले, दोनों को इसे पढ़ना चाहिए।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ: न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अल्फोंस ने कहा, “इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया गया। मोदी सरकार की उपलब्धियों का यह दस्तावेज किए गए सुधारों और शुरू की गई नीतियों की संख्या के बारे में बताता है। जिन्हें मोदी सरकार के कामकाज के बारे में जानने की जिज्ञासा है, उन्हें यह किताब पढ़नी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पुस्तक में अपने प्रस्तावना में पूर्व सिविल सेवकों द्वारा पीएम मोदी द्वारा की गई पहलों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे और अन्य क्षेत्रों में सूचीबद्ध उपलब्धियों पर अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए एक साथ आने के कार्य की सराहना की है।
जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल: उन्होंने लिखा है, “सुरक्षा के मोर्चे पर, सीमा पार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणाम सामने आए हैं। FATF सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर आतंकी की मदद करने में पाकिस्तान की मिलीभगत को उजागर किया गया है। सैन्य मोर्चे पर भारत द्वारा लगाए गए दबाव की वजह से पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ी है।” डोभाल ने अपने प्रस्तावना में लिखा है, “अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमता और संकल्प ने इसकी अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता और संकल्प को बढ़ाया है। एक मजबूत संदेश भेजा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ यथास्थिति को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास को विफल कर दिया जाएगा।
नई शिक्षा नीति पर गहराई से विचार: सामरिक बुनियादी ढांचा सीमाओं के साथ परियोजनाओं को गति दी गई है। सीडीएस की नियुक्ति की गई है। सरकार ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है और सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 तैयार की है।” पूर्व सचिव शिक्षा वृंदा स्वरूप ने कहा है कि शिक्षा पर लिखते समय उन्होंने नई शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली से लेकर विश्लेषण-आधारित ज्ञान और शिक्षाविदों में कौशल सेट के एकीकरण जैसे सुधारों पर गहराई से विचार किया।
छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम: नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने पीएम मोदी को एक सुधारक के रूप में रेखांकित किया है। उन्होंने कहा, “सशक्तिकरण पिछले सात वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के सुधार एजेंडे के मूल में रहा है। एक दूरदराज के गांव में एक छात्र को शिक्षा तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाने, एक परिवार को एलपीजी कनेक्शन सुरक्षित करने में सक्षम बनाने, एक छोटे व्यवसायी को मदद करने जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।” ओकब्रिज द्वारा प्रकाशित पुस्तक, जिसे 9 अगस्त को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जारी किए जाने की उम्मीद है।
