अगर परिसीमन आयोग का प्रस्ताव मंजूर कर लिया जाता है तो, जम्मू में विधानसभा की बढ़कर 43 को जाएंगी। जबकि कश्मीर यह संख्या 47 हो जाएगी। सोमवार को परिसीमन आयोग की बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, बीजेपी सांसद जुगल किशोर, फारूक अब्दुल्ला रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन शामिल हुए।
खबरों के अनुसार,आयोग ने जम्मू में छह अतिरिक्त सीटें और कश्मीर घाटी में एक सीट देने का प्रस्ताव रखा। परिसीमन आयोग की यह बैठक दिल्ली के अशोक होटल में रखी में रखी गई थी। जिसमें आयोग ने संबंधित सदस्यों से 31 दिसम्बर तक इस मुद्दे पर सुझाव देने का अनुरोध किया है।
Union Min Dr.Jitendra Singh, National Conference chief Farooq Abdullah along with party leaders Mohammad Akbar Lone&Hasnain Masudi & BJP Jugal Kishore Sharma are taking part in meeting of Delimitation Commission in Delhi
(Earlier visual after their arrival at the meeting venue) pic.twitter.com/rmWEk0gazI
— ANI (@ANI) December 20, 2021
बता दें कि, कुल सीटों में से 9 सीटें जनजातीय समुदाय और सात सीटें दलित समुदाय के लिए आरक्षित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। परिसीमन आयोग में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल हैं।
बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सीटें और सीमाएं तय होने के बाद ही चुनाव होगा। बता दें कि आयोग को सीटों का परिसीमन 6 मार्च तक करने को कहा गया है। हालांकि बीच-बीच में परिसीमन आयोग का गैर बीजेपी दलों द्वारा विरोध किया जाता रहा है। हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने परिसीमन आयोग को भाजपा का ‘कमीशन’ कहा था।
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