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Sunday, November 24, 2024
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क्या उद्धव को सीएम पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? – चीफ जस्टिस 

सिंघवी ने अपनी दलील में 29 और 30 जून को हुई घटनाओं का जिक्र किया। सिंघवी ने विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा भी उठाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जून को सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी थी।

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सुप्रीम कोर्ट में पिछले तीन दिनों से राज्य में सत्ता संघर्ष पर सुनवाई चल रही है|इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने करीब ढाई दिन तक ठाकरे गुट का बचाव किया। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में ठाकरे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शिंदे की बगावत, बहुमत के दावे से लेकर एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण तक के घटनाक्रम पर कपिल सिब्बल ने विस्तार से बयान किया| इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुमत परीक्षण और विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा|

कोर्ट में आख़िर हुआ क्या? : कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील पूरी होने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की। सिंघवी ने अपनी दलील में 29 और 30 जून को हुई घटनाओं का जिक्र किया। सिंघवी ने विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा भी उठाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जून को सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं।

क्या यह सच है कि 29 जून को कोई नहीं जानता था कि 30 तारीख को क्या होगा? इस संबंध में तकनीकी शब्द विश्वास मत है, लेकिन सदन में केवल बहुमत परीक्षण की अनुमति थी। सिंघवी ने कहा की अगर 39 विधायकों ने इसके खिलाफ मतदान किया होता, तो यह अवश्यंभावी होता। इसलिए इससे एक निष्कर्ष निकाला गया है कि एक चुनावी परीक्षा का अपमान सहने के बजाय एक तरफ हटना है। अब 30 जून को जो हुआ, उसे बदलना नामुमकिन है|

 

कोर्ट ने सुनाया!: इस बीच कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के मुद्दे पर अभिषेक मनु सिंघवी को सुना|उन्होंने कहा, ‘अगर आपने विश्वास मत का सामना किया होता, जो खुला मत था और हार गए होते तो यह स्पष्ट होता कि उन 39 विधायकों का क्या प्रभाव पड़ा। यदि आप केवल उन 39 विधायकों के कारण विश्वास मत हार गए होते, तो आप अयोग्यता के बाद वह वोट जीत जाते”, अदालत ने उस समय कहा था।
संवैधानिक विशेषज्ञों की भूमिका अलग!: इस बीच उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए था या नहीं? संविधान विशेषज्ञ उल्हास बापट ने अलग स्टैंड पेश किया है| “अभी इस्तीफे के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन इन सभी मामलों में महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि संवैधानिक व्यक्तियों – राज्यपाल, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग ने उनके अधिकारों का उल्लंघन किया है।
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