भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है|जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी|मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड तय किये जायेंगे।
सीजेआई ने कहा कि सेंटर फॉर प्लानिंग एंड रिसर्च ने उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए योग्य न्यायाधीशों का मूल्यांकन करने के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू किया है। इस समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण और संबंधित न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर न्यायाधीशों का मूल्यांकन किया जाएगा।
उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों के साथ एक डोजियर तैयार किया जाएगा। डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए देश के शीर्ष 50 जजों का मूल्यांकन किया जाएगा|
सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम (जूरी) प्रणाली को बंद दरवाजे के पीछे लागू किया जा रहा है, इसलिए न्यायपालिका की आलोचना की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली में न्यायाधीश न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कॉलेजियम प्रणाली तीन दशक पुरानी है और पर्याप्त पारदर्शी और जवाबदेह नहीं होने के कारण इसकी आलोचना की गई थी। जस्टिस सर ने कहा, इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी हो जाएगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पहले कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कहा था कि लोकतंत्र में कोई भी संस्था 100% परिपूर्ण नहीं है। एक समाधान यह है कि हम मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही अपने तरीके से काम करें।
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