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Monday, November 16, 2026
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संसद में होगा कोई बड़ा ऐलान? ​भाजपा​ ने ​जारी किया सांसदों को ​व्हिप !

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी सत्र है| इसीलिए मोदी और उनके सहयोगी विपक्ष को फंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं| आज ​भाजपा​ ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है​|​ ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार संसद में कोई बड़ा मुद्दा उठा सकती है​|​

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देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है| फिलहाल संसद का बजट सत्र चल रहा है| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष की जमकर आलोचना की| कैबिनेट मंत्री भी विपक्षी दलों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं| मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी सत्र है| इसीलिए मोदी और उनके सहयोगी विपक्ष को फंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं| आज ​भाजपा​ ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है​|​ ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार संसद में कोई बड़ा मुद्दा उठा सकती है​|​

​10 फरवरी को उपस्थित होने का नोटिस: राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पार्टी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है।उन्होंने 10 फरवरी को राज्यसभा में उपस्थित होकर सरकार के पक्ष का समर्थन करने का निर्देश दिया है​|​दूसरी ओर, लोकसभा सांसदों को भी इसी तरह का व्हिप जारी किया गया है​|​पहले संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक आयोजित करने का प्रस्ताव था​|​हालांकि, अब इसे एक दिन बढ़ाकर 10 फरवरी कर दिया गया है।

​संसद में श्वेत पत्र पेश: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में श्वेत पत्र पेश किया​, जिसमें 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कु​-प्रबंधन की जानकारी दी गई थी​|​इसके अलावा भारत के वित्तीय संकट और अर्थव्यवस्था पर इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।इस संबंध में मोदी सरकार कैसे सकारात्मक कदम उठा रही है, इसकी जानकारी दी गई है​|​

​​श्वेत पत्र में कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) घोटाला आदि का भी जिक्र है, जिससे सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

​​​मोदी सरकार के बड़े फैसले: केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें संसदीय और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से ​भाजपा​ को पांच राज्यों के चुनाव नतीजों में फायदा हुआ है​|

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