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Thursday, November 19, 2026
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पंजाब में 50 बम: CM भगवंत मान बोले — “बताएं सोर्स, वरना होगी कार्रवाई”

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पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा के बयान ने राज्य की सियासत में जबरदस्त हलचल मचा दी है। बाजवा ने दावा किया कि “पंजाब में 50 बम आ चुके हैं, जिनमें से 18 फट चुके हैं और 32 अभी बाकी हैं।” इस सनसनीखेज बयान के बाद राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

बाजवा के इस बयान को लेकर शनिवार देर रात पंजाब पुलिस की एक टीम चंडीगढ़ स्थित उनके सेक्टर-8 आवास पर पहुंची और उनसे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने उनसे इस दावे का स्रोत और पुख्ता जानकारी मांगी, लेकिन बाजवा की ओर से अब तक कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।

भगवंत मान ने कहा— “झूठी सूचना फैलाई तो होगी कार्रवाई”

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए बाजवा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पंजाबी में जारी एक वीडियो संदेश में कहा, “प्रताप सिंह बाजवा पंजाब में 50 बम होने की बात कर रहे हैं। वह और उनकी पार्टी यह स्पष्ट करें कि बम कहां हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते तो पुलिस को आदेश दिए जाएंगे कि झूठी सूचना फैलाने और जनता में दहशत पैदा करने के आरोप में कार्रवाई की जाए।”

मान ने आगे सवाल उठाया, “अगर प्रताप बाजवा के पास यह जानकारी है तो क्या उनका पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है, जो आतंकवादी उन्हें फोन करके बताते हैं कि कितने बम भेजे गए हैं? यह जानकारी न तो पंजाब इंटेलिजेंस के पास है, न ही केंद्र सरकार ने दी है। अगर इतनी संवेदनशील सूचना थी, तो क्या बाजवा पुलिस को नहीं बताते? क्या वे बम फटने और लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे?”

बाजवा के बयान पर सवाल:

इस बयान ने राजनीतिक और सुरक्षा दोनों ही स्तरों पर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। कांग्रेस की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, राजनीतिक विश्लेषक इसे “राजनीति के नाम पर डर फैलाने की कोशिश” मान रहे हैं।

वहीं, पंजाब पुलिस ने भी मामले को गंभीर मानते हुए जांच तेज कर दी है। सूत्रों का कहना है कि यदि बाजवा कोई ठोस प्रमाण नहीं देते, तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (अफवाह फैलाना), 182 (झूठी सूचना देना) समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया जा सकता है।

बाजवा के इस दावे और उसके बाद की कार्रवाई से जनता के बीच भी चिंता की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वास्तव में राज्य में ऐसी कोई सुरक्षा चुनौती मौजूद है या यह सब राजनीतिक नौटंकी है।

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