भारत द्वारा निर्यात पर रोक लगाने के बाद बांग्लादेश के कई भूमिपोर्ट अब निष्क्रिय और घाटे में जाते दिख रहें हैं। इसी वजह से सरकार ने तीन प्रमुख लैंड पोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें चिलाहाटी (नीलफामारी), दौलतगंज (चुआडांगा) और टेगामुख (रंगामाटी, भारत के मिजोरम स्थित डेमाग्री से जुड़ा) शामिल हैं। इसके साथ ही बल्ला लैंड पोर्ट (हबीगंज) पर भी संचालन स्थगित कर दिया जाएगा।
इस फैसले को बांग्लादेश की काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स की बैठक में मंजूरी दी गई, जिसकी अध्यक्षता चीफ एडवाइजर यूनुस ने की। यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा,“सीमा क्षेत्रों के कुछ राजनेता राजनीतिक लाभ के लिए इन पोर्टों की मंजूरी ले लेते हैं। लेकिन वास्तव में इनके जरिए व्यापार लगभग न के बराबर रहा है। इससे सरकार पर अनावश्यक खर्च का बोझ पड़ता है।”
6 नवंबर 2023 को बांग्लादेश के शिपिंग मंत्रालय ने छह सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसमें वित्त, सड़क परिवहन व पुल मंत्रालय, राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (NBR) और बांग्लादेश लैंड पोर्ट अथॉरिटी के प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति को आठ लैंड पोर्ट की व्यावसायिक उपयोगिता और संचालन क्षमता का मूल्यांकन करने का जिम्मा सौंपा गया था। समिति ने पाया कि बल्ला लैंड पोर्ट भारत की ओर से सड़क और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कभी भी कारगर साबित नहीं हो सका। आवश्यक सुविधाओं के अभाव में सीमा पार व्यापार लगभग असंभव रहा।
भारत ने अप्रैल 2024 में बांग्लादेश के लिए ट्रांस-शिपमेंट सुविधा भी निलंबित कर दी थी। यह सुविधा 2020 में शुरू की गई थी ताकि बांग्लादेश का निर्यात माल भारतीय लैंड कस्टम स्टेशन के जरिए भारतीय बंदरगाहों और हवाईअड्डों तक पहुंच सके और वहां से तीसरे देशों में निर्यात हो। लेकिन भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक परिपत्र जारी कर इस सुविधा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल सीमा क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी बल्कि बांग्लादेश के छोटे निर्यातकों को भी झटका लगेगा। वहीं, सरकार का दावा है कि यह निर्णय वित्तीय बोझ कम करने और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। साफ है कि भारत की नीति बदलाव ने बांग्लादेश के भू-पोर्ट संचालन पर गहरा असर डाला है, जिससे सीमावर्ती व्यापार अब ठप होने की कगार पर पहुंच गया है।
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