भारत की औद्योगिक वृद्धि: केंद्र सरकार की अहम भूमिका

प्रशांत कारुलकर

भारत के औद्योगिक उत्पादन (IIP) में वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है जो देश के समग्र आर्थिक विकास को दर्शाता है। हाल ही में, IIP में 16 महीनों में सबसे अधिक 11.7% की वृद्धि हुई है, जो अक्टूबर 2023 में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 4.1% की कमी के बाद हुई है। यह वृद्धि कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में वृद्धि से प्रेरित है।

भारत के औद्योगिक उत्पादन में हालिया वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है जो देश के समग्र आर्थिक विकास को दर्शाता है। इस वृद्धि के पीछे कई कारक हैं, जिनमें से एक है केंद्र सरकार की नीतियों और पहलों का योगदान।

केंद्र सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें प्रधानमंत्री उद्योगी संवाद कार्यक्रम, मेक इन इंडिया, और भारत स्टार्टअप मिशन जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया है। मोदी सरकार ने सड़क, रेल, और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को घर घर पहुचाया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने निवेशकों के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं। इसमें करों में कटौती, और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आसान बनाने जैसी नीतियां शामिल हैं।

इन नीतियों और पहलों का औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री उद्योगी संवाद कार्यक्रम के तहत, सरकार ने कई उद्योगों के साथ बातचीत की है और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप, कई उद्योगों में उत्पादन और निवेश में वृद्धि हुई है।

केंद्र सरकार की नीतियों और पहलों ने भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में भी मजबूत किया है। इससे विदेशी निवेशकों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हुआ है, जिससे औद्योगिक उत्पादन में और अधिक वृद्धि हुई है।

केंद्र सरकार की नीतियों और पहलों ने भारत में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन नीतियों और पहलों को जारी रखने से भारत को एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाने में मदद मिलेगी, जो देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

यह वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई लाभ लेकर आती है। सबसे पहले, यह रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है। IIP में वृद्धि का मतलब है कि कंपनियां और उद्योग विस्तार कर रहे हैं और इस प्रकार अधिक श्रमिकों की आवश्यकता है। इससे बेरोजगारी दर में कमी आएगी और लोगों को आजीविका के अवसर मिलेंगे।

दूसरे, यह सरकार के राजस्व में वृद्धि का अनुवाद करता है। जब कंपनियां अधिक उत्पादन करती हैं, तो वे अधिक करों का भुगतान करती हैं। यह सरकार को आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने के लिए सक्षम बनाता है।

तीसरा, यह निवेशकों के लिए विश्वास निर्माण करता है। जब अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है, तो निवेशकों को विश्वास होता है कि उनके निवेश सुरक्षित हैं और उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। इससे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में वृद्धि होती है, जो भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि एक स्वागत योग्य संकेत है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का संकेत है और देश के विकास के लिए आशाजनक भविष्य का सुझाव देता है। यदि चुनौतियों को दूर किया जा सकता है, तो भारत आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास का एक शक्ति केंद्र बनने के लिए तैयार है।