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भारत में LPG घरेलू उत्पादन एक महीने में 40% से बढ़कर करीब 60% हुआ

पश्चिम एशिया संकट के बीच राहत

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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालयके अनुसार देश में एलपीजी (रसोई गैस) का घरेलू उत्पादन तेजी से बढ़कर अब कुल जरूरत का लगभग 60% हो गया है, जो 18 मार्च को करीब 40% था।

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को बताया, “हमारे पास क्रूड ऑयल का काफ़ी स्टॉक है; हमारी रिफाइनरियां पूरी कैपेसिटी से काम कर रही हैं। घरेलू LPG प्रोडक्शन बढ़ा है और यह अभी हमारी ज़रूरत का लगभग 60% है।” उन्होंने कहा कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2025-26 में भारत की वार्षिक एलपीजी खपत 33.21 मिलियन टन रही। हालांकि, फरवरी 28 को शुरू हुए पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद आपूर्ति बाधित होने से मार्च में खपत में तेज गिरावट आई। जनवरी में 3.012 मिलियन टन और फरवरी में 2.822 मिलियन टन की तुलना में मार्च में खपत घटकर 2.379 मिलियन टन रह गई, यानी जनवरी के मुकाबले 26.6% की गिरावट।

संघर्ष से पहले भारत अपनी करीब 60% एलपीजी जरूरत आयात के जरिए पूरी करता था, जिसमें कतर की प्रमुख भूमिका थी। लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा और कतर के रास लफान गैस संयंत्र पर हमले के बाद आयात प्रभावित हुआ।

स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को एलपीजी आपूर्ति में कटौती की, जबकि 33.2 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100% आपूर्ति सुनिश्चित की गई। साथ ही, भारतीय रिफाइनरियों को पेट्रोकेमिकल उत्पादन घटाकर एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

इस बीच, आयात की संभावनाएं भी सुधरती दिख रही हैं। पश्चिम एशिया में दो सप्ताह के संघर्षविराम और कतर द्वारा आपूर्ति जारी रखने के भरोसे से स्थिति में सुधार की उम्मीद है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पूरी ने दोहा दौरे के दौरान कतर के ऊर्जा मंत्री साद शेरिदा अल-काबी से मुलाकात की, जहां कतर ने भारत के लिए विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बने रहने की प्रतिबद्धता दोहराई।

दोनों पक्षों ने 8 अप्रैल को हुए दो सप्ताह के संघर्षविराम का स्वागत किया और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जल्द सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद जताई। विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू उत्पादन में यह तेजी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।

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