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EPFO कर रहा बड़ा निवेश रणनीति सुधार, EPF, EPS और EDLI योजनाओं में संभावित बदलाव!

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने विशाल सेवानिवृत्ति कोष के निवेश ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, EPFO एक नई रणनीति विकसित कर रहा है, जिसके तहत निवेश को तीन अलग-अलग बेंचमार्क यील्ड्स में विभाजित किया जाएगा। एक EPF (Provident Fund), एक EPS (Pension Scheme) और एक EDLI (Life Insurance Scheme) के लिए। यह कदम भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की सिफारिश के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें मौजूदा निवेश दृष्टिकोण को पुनः डिज़ाइन करने की सलाह दी गई थी।

नई बेंचमार्क योजना पर काम:

इस नई रणनीति को लागू करने के लिए, EPFO ने अपने पोर्टफोलियो मैनेजर CRISIL से ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद, इसे वित्तीय विशेषज्ञों की एक बाहरी समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। इसके बाद, एक आंतरिक निवेश समिति भी इस प्रस्ताव की जांच करेगी। यदि सभी चरणों में अनुमोदन मिल जाता है, तो अंतिम सिफारिश सरकार को लागू करने के लिए भेजी जाएगी।

वर्तमान में, EPFO नई धनराशि का लगभग 45-65 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में, 0-45 प्रतिशत डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, 5-15 प्रतिशत इक्विटी इंडेक्स फंड्स में और 0-5 प्रतिशत शॉर्ट-टर्म डेब्ट में निवेश करता है। EPFO लगभग 25 लाख करोड़ रुपये के सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करता है, जो भारत के लगभग 30 करोड़ कर्मचारियों के भविष्य निधि बचत को कवर करता है।

कोष वितरण की प्रणाली

जब कोई कर्मचारी औपचारिक क्षेत्र में किसी संगठन में शामिल होता है, तो वह स्वचालित रूप से EPFO का सदस्य बन जाता है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की मासिक योगदान राशि तीन हिस्सों में विभाजित होती है। EPF, EPS और EDLI योजना। आमतौर पर, नियोक्ता के हिस्से का लगभग 8 प्रतिशत EPS में और 4 प्रतिशत EPF में जाता है।

सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार के लिए, EPFO के शीर्ष निर्णय बोर्ड केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (CBT) एक नई पहल शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) लगभग 80 लाख पेंशनरों के घरों तक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सीधे पहुंचाएगा। यह पहल पेंशनरों के लिए सुविधा बढ़ाएगी और बैंकों या कार्यालयों में शारीरिक सत्यापन पर निर्भरता को कम करेगी।

यह कदम EPFO के निवेश प्रबंधन और पेंशन वितरण दोनों क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक के उपयोग और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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