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Wednesday, January 21, 2026
होमक्राईमनामानए साल के पहले दिन ही मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ के नक्सली करेंगे सरेंडर।

नए साल के पहले दिन ही मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ के नक्सली करेंगे सरेंडर।

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केंद्र सरकार नक्सल-मुक्त भारत के लिए प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन कगार चला रही है। जिसके तहत नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई तेजी पकड़ चुकी है। कई इलाकों में नक्सली सरकार के सामने हथियार डाल रहे हैं, वहीं सुरक्षा बलों ने भी आक्रामक अभियान चलाकर नक्सलियों को मारने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में एक अहम जानकारी सामने आई है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ज़ोन के नक्सली नए साल के पहले दिन (1 जनवरी, 2026)को हथियार डाल देंगे।

MMC (मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ज़ोन) के नक्सली ज़ोन के प्रवक्ता और नक्सली लीडर अनंत ने एक नया लेटर जारी करते हुए घोषणा की है, जिसमें उसने तीनों राज्यों की सरकारों से 1 जनवरी, 2026 तक ऑपरेशन बंद करने की अपील की है। वह अपने साथियों से हथियार सरेंडर करने के बारे में बातचीत करना चाहते है।

नक्सलीवाद पर चल रही कार्रवाईयों के बीच, मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी के सैकड़ों नक्सली सदस्य अब अपने हथियार सरेंडर करने पर विचार कर रहे हैं। बता दें की इससे पहले भी नक्सलवादियों ने पर्चा जारी कर 15 फरवरी 2026 तक समय मांगा था। पहले पर्चे की तरह इस बार भी नक्सलियों ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से भी कुछ दिनों के लिए नक्सली गतिविधियां रोकने की अपील की है।

नक्सली अनंत के पर्चे में कहा गया है, “हम अपने साथियों से बातचीत करने के लिए एक ओपन नंबर, बाओफेंग फ्रीक्वेंसी नंबर 435.715 जारी कर रहे हैं। हम 1 जनवरी तक हर दिन सुबह 11 बजे से रात 11:15 बजे तक इस नंबर पर अपने साथियों से संपर्क करेंगे।” पर्चे में आगे कहा गया है कि जैसे छत्तीसगढ़ में सतीश ने और महाराष्ट्र में सोनू ने सरेंडर किया, वैसे ही हम तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों या गृहमंत्रियों को अपने हथियार सरेंडर करेंगे। नक्सली अनंत ने लिखा कि छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर विजय शर्मा से जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि 10-15 दिन काफी हैं। हम उनके जवाब का सम्मान करते हैं, लेकिन यह समय बहुत कम है। हमने 1 जनवरी, 2026 तक अपने हथियार सरेंडर करने की एक तय तारीख तय की है। इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नक्सलियों ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों से भी जवाब देने की अपील की है।

पर्चा जारी करते हुए अनंत ने कहा, “हम इस बार PLGA हफ्ता नहीं मनाएंगे। हम सरकार से अपील करते हैं कि इस हफ्ते सुरक्षा बलों की गतिविधियां रोक दी जाएं। मैं अपने साथियों से अपील करता हूं कि जब तक यह प्रोसेस किसी सुखद नतीजे पर नहीं पहुंच जाता, वे अपनी सभी गतिविधियां रोक दें। जोश में या बिना सोचे-समझे ऐसा कुछ न करें जिससे इसमें रुकावट आए।”

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