2024 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इनमें से कई टैरिफ को कम करने का वर्ष होगा, लेकिन वह इसे उद्योग के आधार पर केंद्रित करने जा रहे हैं। भारत ने जनवरी में मोबाइल फोन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कुछ धातु और प्लास्टिक भागों के लिए आयात कर 15 प्रतिशत से घटाकर 10प्रतिशत कर दिया। इससे Apple और Dixon Technologies जैसी कंपनियों को फायदा होता है, जो Xiaomi, Samsung और Motorola के लिए फ़ोन बनाती हैं।
भारत एशिया में शीर्ष निर्माता बनना चाहता है क्योंकि कंपनियां चीन से दूर जा रही हैं, लेकिन अगर वह वियतनाम को गद्दी से उतारना चाहता है तो सबसे पहले उसे करों को कम करना होगा और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करना होगा। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर अमेरिका ने “फ्रेंडशोरिंग” एजेंडा अपनाया है। जो बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी विनिर्माण कार्यों को चीन से बाहर और मित्र देशों, विशेष रूप से एशिया-प्रशांत में वियतनाम और भारत में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
वियतनाम की अच्छी शुरुआत: कम श्रम लागत के कारण भारत और वियतनाम विदेशी निवेशकों और कंपनियों के लिए आकर्षक विनिर्माण विकल्प हैं। हालांकि, दोनों के बीच, वियतनाम अभी भी 2023 में कुल 96.99 बिलियन डॉलर के निर्यात के साथ भारत के 75.65 बिलियन डॉलर की तुलना में बहुत आगे है । वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। भारत अभी उस खेल में शामिल हो रहा है, जिससे वियतनाम को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा, ”इंडिया इंडेक्स के सीईओ और वोगेल ग्रुप के प्रबंध प्रमुख समीर कपाड़िया ने कहा।
जबकि भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते तल्ख हो गए हैं, खासकर जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस की राजकीय यात्रा के बाद , वियतनाम ने 2007 से वाशिंगटन के साथ व्यापार और निवेश समझौता किया है। वियतनाम के लिए एक अन्य प्रमुख लाभ भारत की तुलना में अधिक सरल प्रस्ताव है, जिसके बारे में अघी ने कहा कि “29 राज्य हैं और हर राज्य की एक नीति है जो भिन्न हो सकती है।
सॉफ्टवेयर फर्म कूपा में आपूर्ति श्रृंखला रणनीति के वरिष्ठ निदेशक नारी विश्वनाथन ने कहा, “जब बड़े पैमाने पर विनिर्माण की अर्थव्यवस्था की बात आती है तो वियतनाम का नाम ऊपर है, जहां ज्यादातर मैनुअल श्रम होता है। विश्वनाथन ने कहा, जिन क्षेत्रों में गहन शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है और परिधान निर्माण जैसे कम लाभ मार्जिन होता है। अमेरिकी तकनीकी दिग्गज तेजी से अपनी आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा दक्षिण एशियाई देश में ला रहे हैं। कंपनी ने 2016 से भारत में परिचालन के विस्तार पर विचार किया है , जब सीईओ टिम कुक ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी।
आयात कर ऊंचे बने हुए हैं: भारत की विनिर्माण केंद्र की महत्वाकांक्षाओं और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए देश का 10 प्रतिशत आयात शुल्क है। बिना कैपिटल के मुख्य निवेश अधिकारी एंडी हो के अनुसार, यह वियतनाम के लगभग 5 प्रतिशत के औसत आयात शुल्क से अधिक है। भारत के आयात करों का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं की रक्षा करना था,वही विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा होगा।
कपाड़िया ने कहाकि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात पर वियतनाम की पकड़ को देखते हुए, अब सबसे अधिक आकर्षण बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण| क्योंकि भारत बाजार हिस्सेदारी लेने का प्रयास कर रहा है। इसमें सभी प्रकार के प्लास्टिक, धातु घटक और यांत्रिक वस्तुएं शामिल हैं।
इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महिंद्रू के लिंक्डइन पोस्ट के अनुसार, पिछले साल जनवरी से सितंबर के बीच अमेरिका में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 6.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि 2022 में इसी अवधि में यह 2.6 बिलियन डॉलर था।
लेकिन वीना कैपिटल ने चेतावनी दी कि आयात शुल्क कम करना दीर्घकालिक एफडीआई निवेश को आकर्षित करने में स्थायी लाभ का स्रोत नहीं है। विदेशी निवेशक करों और शुल्कों की तुलना में व्यापार करने में आसानी के मुद्दों – विशेष रूप से श्रमिकों को काम पर रखने और निकालने की लचीलापन – के बारे में अधिक चिंतित हैं। यह भारत पर वियतनाम के दीर्घकालिक लाभ का मुख्य स्रोत है, ”हो ने सीएनबीसी को एक ईमेल में बताया।
दक्षता कुंजी है: हालांकि भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, लेकिन इसके बुनियादी ढांचे की अभी भी कमी है, जिसके कारण शिपमेंट और सड़क वितरण में लंबा समय लगता है। अघी ने कहा, “सिंगापुर में एक जहाज को आठ घंटे में खाली किया जा सकता है और ट्रक पर लादकर संभावित कारखानों में ले जाया जा सकता है, लेकिन भारत में वही जहाज कई दिनों तक कस्टम गोदाम में फंसा रहेगा।
उन्होंने कहा कि चीन अपने बुनियादी ढांचे के मामले में शायद भारत से 10 साल आगे है, इसलिए देश को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है कि बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रहे। भारत के अंतरिम बजट में अनुमान लगाया गया है कि संघीय सरकार भारत की रेलवे प्रणाली में सुधार के लिए 2.55 ट्रिलियन रुपये ($30.7 बिलियन) खर्च करने के लिए तैयार है। भारत आयातकों और निर्यातकों के लिए ऑन-डिमांड आपूर्ति श्रृंखला मॉडल को बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स में सिस्टम को आधुनिक बनाने की राह पर है और यह सभी प्रकार की नई सड़कों और बंदरगाहों को प्रभावित करता है।
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