उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमजोर स्थिति को देखते हुए अगर कांग्रेस ने मायावती की तरफ हाथ बढ़ाया तो लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बसपा के साथ गुपचुप गठबंधन का फायदा उठा सकती है| वही दूसरी और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमों ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में भाजपा से हाथ मिलाने के लिए एक खास रणनीति बनानी शुरू कर दी है|
उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर शतरंज की विसात बिछाती कांग्रेस और बसपा को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गयी हैं| वैसे भी लंबे अर्से राज्य की सियासत फिसड्डी दिखने वाली दोनों ही कांग्रेस और मायावती अब एक फिर से चुनावी गणित फिट करती दिखाई दे रही हैं| दोस्तों दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आगामी लोकसभा को साधने के लिए अपनी कमर कसती दिखाई दे रही हैं| वैसे राजनीतिक क्षेत्र में दोनों एम यानी बहन मायावती और दीदी ममता बनर्जी की अलग पहचान भी है|
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या गठबंधन से इनकार किया है। न केवल लोकसभा, बल्कि तीन उत्तरी राज्यों के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक समीकरण मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करेंगे कि कांग्रेस बुधवार को लखनऊ में पार्टी नेताओं की बैठक में मायावती की ‘एकला चलो’ घोषणा का जवाब कैसे देगी।
मायावती ने धीरे-धीरे राष्ट्रीय समन्वयक और भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की कमान सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लखनऊ की बैठक में आनंद की उपस्थिति स्पष्ट थी। बैठक में मायावती ने बताया कि आनंद उनके उत्तराधिकारी हैं और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका अहम होगी| आनंद ने राजस्थान में अपना विधानसभा अभियान शुरू कर दिया है, जहां वह सार्वजनिक बैठकें कर रहे हैं। मायावती ने ‘बसपा’ में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत दलित समुदाय को दिया जो पार्टी का मूल आधार है| मुख्य रूप से जाटव वोटरों को फिर से एकजुट करने की कोशिश की गई है|
माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का पुनर्गठन कर मायावती ने भाजपा और कांग्रेस दोनों से परोक्ष अपील की है| उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने निष्क्रिय रहकर परोक्ष रूप से भाजपा की मदद की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के आखिरी चरण में मायावती की तारीफ की थी| इसलिए बसपा का मुख्य आधार रहा जाटव मतदाता भाजपा की ओर मुड़ गया था।
2007 में बसपा का 30 प्रतिशत वोट शेयर 2022 में घटकर 12 प्रतिशत रह गया। बीएसपी का ये घटता वोट शेयर 2022 में भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुआ| अगर यही स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बनी रही तो भाजपा को फिर से फायदा मिल सकता है|
लेकिन, उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमजोर स्थिति को देखते हुए अगर कांग्रेस ने मायावती की तरफ हाथ बढ़ाया तो लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बीएसपी के साथ गुपचुप गठबंधन का फायदा उठा सकती है| उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बृजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर ऊंची जाति के भूमिहार अजय राय को यह जिम्मेदारी सौंपी है|
‘बीएसपी’ की ओर से आ रही खबरों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह मायावती के साथ गठबंधन करेगी|
‘बीएसपी’ की ओर से आ रही खबरों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह मायावती के साथ गठबंधन करेगी|
हालांकि विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी चर्चा होनी बाकी है, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अधिक सीटों की उम्मीद कर रही है। अगर लोकसभा चुनाव में मायावती जाटव मतदाताओं को सक्रियता का संदेश देती हैं तो वे भाजपा की बजाय बसपा की ओर रुख कर सकते हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का 19 फीसदी वोट शेयर 2014 में भी जारी रह सकता है.|
अगर मायावती को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब राज्यों में लोकसभा चुनावों में मायावती से मदद की उम्मीद है, तो मायावती यह भी उम्मीद कर सकती हैं कि कांग्रेस तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बसपा की मदद करेगी, जो अगले तीन से चार महीनों में आयोजित किया जाएगा। इन तीनों राज्यों में ‘बसपा’ के उम्मीदवार खड़े होंगे|
बीएसपी ने भी मध्य प्रदेश में 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है| इन राज्यों में कांग्रेस ओबीसी के साथ-साथ दलित वोटों को भी आधार बनाएगी| विपक्ष के ‘india’ में बीएसपी के शामिल होने की संभावना कम है और राजनीतिक तौर पर मायावती भी यह कदम नहीं उठा सकतीं| इसलिए मायावती ने भाजपा और गैर-भाजपा गठबंधन से दूर रहने का ऐलान किया है|
आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को हराने के लिए विपक्ष ने गठबंधन बनाया है|इस गठबंधन में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है|इस पार्टी ने भाजपा से हाथ मिलाने के लिए खास रणनीति बनानी शुरू कर दी है|उसी के एक हिस्से के रूप में, पार्टी खुद को क्षेत्रीय पहचान पर आधारित कर रही है। यह पार्टी ‘मां, माटी और मानुष’ के फार्मूले का इस्तेमाल कर रही है.
पश्चिम बंगाल में 22 अगस्त से दूसरा मानसून सत्र चल रहा है। इस सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किया जाएगा| इस बिल के मुताबिक 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में ‘पश्चिम बंगाल दिवस’ के तौर पर मनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा| 15 अप्रैल को बंगाली नववर्ष है| दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र की तरह पश्चिम बंगाल भी जल्द ही अपना राष्ट्रगान तय करने वाला है। इसका प्रस्ताव भी रखे जाने की संभावना है|
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राजभवन में 20 जून को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाया|इससे पहले करीब एक साल पहले भाजपा ने पहले मांग की थी कि यह दिन पूरे पश्चिम बंगाल में मनाया जाना चाहिए| दूसरी ओर, ममता बनर्जी सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी| ममता बनर्जी ने साफ किया था कि यह फैसला राज्यपाल ने खुद लिया है और इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है|
पश्चिम बंगाल दिवस मनाने के मुद्दे पर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच विवाद देखने को मिला। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक आज ही के दिन यानी 20 जून 1947 को पश्चिम बंगाल राज्य का विभाजन हुआ था. इस दिन भयंकर कत्लेआम हुआ था|कई लोग मारे गये थे. इसलिए, तृणमूल को लगता है कि इस दिन को नहीं मनाया जाना चाहिए क्योंकि यह पश्चिम बंगाल के विभाजन का प्रतीक है।
लेकिन राज्यपाल ने राजभवन में 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाया| लिहाजा, ममता बनर्जी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्यपाल को तीखा पत्र लिखा| “पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना किसी एक दिन नहीं हुई थी। यह निश्चित रूप से 20 जून को नहीं हुआ। भारत की आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल राज्य गठन का ऐसा कोई दिन नहीं मनाया गया है, ”ममता बनर्जी ने अपने पत्र में उल्लेख किया था।
दूसरी ओर, तत्कालीन तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी राज्यपाल की आलोचना की| घोष ने कहा था कि राज्यपाल पश्चिम बंगाल के इतिहास का अपमान कर रहे हैं| तब सीपीएम पार्टी ने भी राज्यपाल पर हमला बोला था| सीपीएम ने कहा था कि भाजपा इतिहास को नष्ट कर रही है| दूसरी ओर, भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने स्टैंड लिया कि 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस मनाने में कुछ भी गलत नहीं है|
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