दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद छात्रों की मांगों पर सहमति दी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों के खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई संबंधी नोटिस को वापस ले लिया है। साथ ही, यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र संघ चुनाव कराने के लिए सहमत हो गया है।
यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, “जामिया छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। आंदोलन के दौरान छात्रों को दिए गए सभी निलंबन और शो-कॉज नोटिस को रद्द कर दिया गया है।”
यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों की कार्रवाई की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी।
यह घोषणाएं छात्रों के पिछले 15 दिन से चले विरोध प्रदर्शन के बाद की गईं। छात्र, निर्वाचित छात्र संघ को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे थे, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2006 में भंग कर दिया था।
वहीं, छात्रों ने अपनी तीन मांगों के साथ लिखित रूप में यह कहा था कि वे मांगों को स्वीकार करने का आदेश मिलते ही विरोध-प्रदर्शन तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। इस समझौते पर भूख हड़ताल करने वाले छात्रों और उनके डेलिगेट्स के हस्ताक्षर मौजूद हैं।
यूनिवर्सिटी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, विरोध कर रहे छात्रों ने यह भी बोला कि वे विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान दिए गए किसी भी अपमानजनक बयान, कार्रवाई या पोस्ट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे।
