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कुतुब मीनार: मंदिरों का जीर्णोद्धार, कोर्ट ने की 24 मई तक सुनवाई स्थगित

आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के कमांडर कुतुब-दीन-ऐबक के आदेश और आदेशों के तहत क्षतिग्रस्त हो गया​|​ याचिका में कहा गया है कि ​​जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की और मंदिरों के उसी स्थान पर कुछ निर्माण किया, जिसका नाम कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद रखा गया​| ​​

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​महरौली के कुतुब मीनार परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार के संबंध में एक अपील पर साकेत कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई 24 मई के लिए स्थगित कर दी। अपील वाद में आरोप लगाया गया है कि महरौली में कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद को एक मंदिर परिसर के स्थान पर बनाया गया था।
​जैन देवता तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और हिंदू देवता भगवान विष्णु (उनके अगले दोस्तों के माध्यम से) की ओर से दायर मुकदमा, कथित मंदिर परिसर की बहाली की मांग करता है, जिसमें 27 मंदिर शामिल हैं। मामले की सुनवाई अब 24 मई को होगी।”यह मुकदमा भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संरक्षित करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा गारंटीकृत धर्म के अधिकार का प्रयोग करने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को संबंधित देवताओं के साथ बहाल करने के लिए दायर किया गया था, जिन्हें नष्ट कर दिया गया था।
आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के कमांडर कुतुब-दीन-ऐबक के आदेश और आदेशों के तहत क्षतिग्रस्त हो गया|​ याचिका में कहा गया है कि ​जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की और मंदिरों के उसी स्थान पर कुछ निर्माण किया, जिसका नाम कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद रखा गया​|इसने दावा किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया और कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद को सामग्री का पुन: उपयोग करके परिसर के अंदर खड़ा किया गया और ध्वस्त मंदिरों को “पुनर्स्थापित” करने की मांग की गई।
इस सूट में यह घोषित करने की मांग की गई है कि भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान सूर्य, देवी गौरी, भगवान हनुमान, जैन देवता तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को क़ुतुब​​मस्जिद परिसर में मंदिर परिसर के भीतर “पुनर्स्थापित” होने का अधिकार है|इसने केंद्र सरकार को ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अनुसार ट्रस्ट बनाने और महरौली में कुतुब परिसर के क्षेत्र में स्थित मंदिर परिसर के प्रबंधन और प्रशासन को एक योजना तैयार करने के निर्देश देने के लिए एक आदेश जारी करने की भी मांग की।
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