यह मंजूरी यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि और यूरोपीय आयोग द्वारा साझा बातचीत के आधार पर दी गई है। इसका उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों को एक नए रणनीतिक आयाम तक ले जाना है।
परिषद ने खासतौर पर भारत और यूरोपीय आयोग के बीच चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) की वार्ताओं का स्वागत किया। इस समझौते को 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। परिषद ने इसे संतुलित, महत्वाकांक्षी और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद बताया।
यह समझौता बाजार तक बेहतर पहुंच, व्यापार बाधाओं को हटाने और सतत विकास से जुड़े प्रावधानों को शामिल करेगा।
बदलते वैश्विक हालात के मद्देनजर परिषद ने भारत और ईयू के बीच सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। यह सहयोग आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित होगा।
इस दिशा में ‘सुरक्षा और रक्षा साझेदारी’ स्थापित करने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे रक्षा उत्पादन और तकनीकी सहयोग को भी बढ़ावा मिल सकता है।
परिषद ने रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत के साथ निरंतर संवाद और सहयोग बनाए रखने की बात कही। साथ ही, परिषद ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को बनाए रखने में भारत और ईयू की संयुक्त जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया।
ईयू-भारत एजेंडा में लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और खासकर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को प्रमुख स्थान दिया गया है।
परिषद ने यूरोपीय आयोग और उच्च प्रतिनिधि से इस रणनीतिक एजेंडे को तय प्राथमिकताओं के आधार पर अमल में लाने की अपील की है, जिससे दोनों पक्षों के संबंध और भी मजबूत हो सकें।
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