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‘अग्निपथ’ योजना को लेकर गृह मंत्रालय ने लिया महत्वपूर्ण फैसला

गृह मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के तहत चार साल तक सेवा देने वाले अग्निशामकों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया है।

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘अग्निपथ’ योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है​|​​ कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि इस योजना से रोजगार मिलेगा। हालांकि कुछ राज्यों ने इस योजना का विरोध किया है।

योजना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय​​ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है​|​​गृह मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के तहत चार साल तक सेवा देने वाले अग्निशामकों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि अग्निशामकों के पहले बैच के लिए आयु सीमा में ऊपरी आयु सीमा से पांच साल की छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भर्ती के लिए घोषित ‘अग्निपथ’ योजना के तहत नई भर्तियों के लिए आयु सीमा साढ़े सत्रह माह से 21 वर्ष निर्धारित की गई थी।

हालांकि, यह देखते हुए कि पिछले दो वर्षों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करना संभव नहीं है, सरकार ने इस वर्ष 2022 के लिए प्रस्तावित सेना भर्ती के लिए आयु में छूट देने का निर्णय लिया है। तदनुसार, 2022 अग्निपथ योजना में भर्ती प्रक्रिया के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है।

इस बीच, कुछ राज्यों में इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं और आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिल रहा है​|​​ सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवक इसका विरोध कर रहे हैं और ट्रेनों, बसों और ट्रेनों को उड़ाया जा रहा है​|​​ कुछ ट्रेनों में आग लगा दी गई है और पुलिस पर पथराव किया जा रहा है।

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