होर्मुज स्ट्रेट में दो मर्चेंट शिप पर हमलों के बाद वेस्ट एशिया में बढ़ते समुद्री सुरक्षा संकट को देखते हुए, केंद्र सरकार ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री निगरानी बढ़ाने और ‘सीफेयरर-फर्स्ट’ पॉलिसी लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाके में काम करने वाले हर भारतीय नाविक को ट्रैक किया जाएगा, चाहे वह किसी भी देश का झंडा पहने हो।
सोनोवाल ने सोमवार को हुई एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग में कई ज़रूरी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि हर शिप पर ‘रियल-टाइम मॉनिटरिंग’ की जाए, हर प्रभावित भारतीय नाविक के लिए एक अलग संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाए और विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना, शिपिंग महानिदेशालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ-साथ ईरान और ओमान में भारतीय दूतावासों के साथ चौबीसों घंटे तालमेल बनाए रखा जाए।
मीटिंग में यूनियन मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट शांतनु ठाकुर और सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज और गल्फ ऑफ़ ओमान में सिक्योरिटी की स्थिति का रिव्यू किया गया। भारतीय नाविकों के सामने आने वाले संभावित खतरों और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का भी आकलन किया गया।
सोनोवाल ने DG शिपिंग को एक ऑपरेशनल डैशबोर्ड बनाने का निर्देश दिया, ताकि पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज और गल्फ ऑफ़ ओमान में चलने वाले हर जहाज़ पर सवार भारतीय नागरिकों के बारे में पूरी जानकारी रखी जा सके। यह डैशबोर्ड जहाज़ की लोकेशन, मालिकाना हक, कार्गो, क्रू की संख्या, उनकी सिक्योरिटी की स्थिति, रिस्क का लेवल, रूट, अगला पोर्ट और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में रियल-टाइम जानकारी देगा।
मंत्री ने मुश्किल में फंसे हर भारतीय नाविक के लिए एक अलग संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। यह अधिकारी परिवारों को उनकी मेडिकल हालत, यात्रा से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, वापसी की व्यवस्था, नाविक वेलफेयर फंड, बकाया वेतन, कॉन्ट्रैक्ट के अधिकार और मुआवज़े के बारे में अपडेटेड जानकारी देगा।
सोनोवाल ने अधिकारियों को ईरान, ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर अस्पतालों, सुरक्षित बंदरगाहों, इमरजेंसी मेडिकल सुविधाओं, वापसी के तरीकों और जांच के बारे में ऑफिशियल जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित इलाकों में जहाजों की आवाजाही की इजाज़त तभी दी जानी चाहिए जब उभरते खतरों का आकलन किया जाए, जहाज के कैप्टन की प्रोफेशनल राय ली जाए और काबिल समुद्री अधिकारियों से सलाह ली जाए।
सोनोवाल ने जहाज मालिकों, जहाज के मैनेजरों और भर्ती एजेंसियों को भी कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को बिना पूरी सुरक्षा, जानकारी या मदद के जहाज पर काम करने के लिए मजबूर न किया जाए। सरकार ने नाविकों और उनके परिवारों की मदद के लिए 24×7 सपोर्ट सिस्टम भी शुरू किया है। इसके तहत, शिकायतें और मदद के लिए रिक्वेस्ट टोल-फ्री हेल्पलाइन, WhatsApp और ईमेल के ज़रिए रजिस्टर की जा सकती हैं।
सोनोवाल ने दोहराया कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों और समुद्री एजेंसियों के तालमेल से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पक्की की जाएगी।
यह मीटिंग होर्मुज इलाके में दो मर्चेंट शिप, MT अल बहिया और MT मोम्बासा पर हुए हमलों के बाद बुलाई गई थी। दोनों शिप पर कुल 46 क्रू मेंबर में से 30 भारतीय नाविक थे। MT अल बहिया पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक मारा गया और दूसरा घायल हो गया। दूसरी ओर, MT मोम्बासा पर सवार नौ भारतीय नाविक घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।
मृत नाविकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए, सोनोवाल ने कहा कि देश ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले भारतीय नाविकों के सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि सरकार दुखी परिवार को हर संभव मदद देगी और घायल नाविकों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करती है। उन्होंने भारतीय नाविकों और उनके परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़ी है।
यह भी पढ़ें-
लापता लेडीज’ फेम छाया कदम ने नंगे पैर पूरी की 20 किमी की ‘वारी’ यात्रा!
