केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के नोटिफिकेशन के बाद देशभर में इसका क्रियान्वयन शुरू हो गया है| गुजरात के अहमदाबाद जिले में पाकिस्तान से आए अठारह हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आयोजित शिविर में 18 नागरिकों को नागरिकता दी गई| उन्होंने न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की भी अपील की|
इस शिविर के दौरान सांघवी ने कहा कि देश के विकास के लिए हम सभी को एक धारा में आने की जरूरत है. केंद्र और राज्य सरकारें भारतीय नागरिकता हासिल करने वाले सभी लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, 2016 और 2018 गजट अधिसूचना के अनुसार, गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ के जिला कलेक्टरों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है। अब तक अहमदाबाद जिले में पाकिस्तान से आए 1,167 हिंदू शरणार्थियों को इस अधिकार का उपयोग करके भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है।
राज्य मंत्री सांघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों को आसानी से और जल्दी भारतीय नागरिकता मिल जाए। 11 मार्च को केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। इससे तीनों देशों में गैर-मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा भारत में कितने शरणार्थी हैं। आंकड़ों की घोषणा की गई। एक रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, सीएए कानून से करीब 31 हजार अल्पसंख्यक नागरिकों को फायदा होगा| सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, शरणार्थियों के लिए नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा।
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