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Friday, March 14, 2025
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इजरायली सेना के लेबनान के बेका में हवाई हमले

पिछले साल के नवंबर में हुए थे हमले।

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पूर्वी लेबनान के बेका क्षेत्र में इजरायली सेना ने कई हवाई हमले किए, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है। लेबनानी और इजरायली सूत्रों ने इस हमले की पुष्टि की है। लेबनान की सरकारी मीडिया के अनुसार ये हमले पूर्वी पहाड़ी इलाकों में स्थित कौसाया, अल-शाअरा और जनता गांवों के बाहरी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए। इन हमलों से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है, हालांकि हताहतों की तत्काल कोई सूचना नहीं मिली है।

इजरायली युद्धक विमानों की गतिविधियां: रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दक्षिण-पूर्वी लेबनान के कफर किला गांव के ऊपर तीन साउंड बम गिराए गए, जिससे वहां के निवासियों में भय व्याप्त हो गया। इसके अतिरिक्त, एक इजरायली युद्धक विमान ने बालबेक शहर और उसके आस-पास के इलाकों में ऊंचाई पर स्पाइरल पैटर्न में उड़ान भरी, जिससे संभावित हवाई हमले की आशंका बढ़ गई।

एक लेबनानी सुरक्षा सूत्र ने सिन्हुआ को बताया कि इजरायली युद्धक विमानों ने बालबेक के निकट पूर्वी पहाड़ी इलाकों में हवा से जमीन पर मार करने वाली छह मिसाइलें दागीं। हालांकि, इस हमले से हुई क्षति के बारे में विस्तृत जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है।

इजरायली सेना का बयान: इजरायली सेना ने गुरुवार (13 मार्च) को कहा कि उसके रक्षा बलों ने बेका क्षेत्र में हिज़्बुल्लाह द्वारा रणनीतिक हथियारों के निर्माण और भंडारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक साइट को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। इजरायल के इस दावे से यह स्पष्ट होता है कि वह हिज़्बुल्लाह को एक प्रमुख खतरे के रूप में देखता है और उसकी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए लगातार कारवाई कर रहा है।

समझौते के बावजूद हमले जारी: बता दें की, 27 नवंबर 2024 से इजरायल और लेबनान के बीच अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में एक युद्धविराम समझौता प्रभावी हो गया था। इस समझौते का उद्देश्य गाजा युद्ध के कारण हिज़्बुल्लाह और इजरायल के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष को समाप्त करना था।

वहीं हिज़्बुल्लाह से उत्पन्न खतरों को निष्क्रिय करने के लिए इजरायल ने सैन्य कारवाईयां की है। 18 फरवरी को समझौते में उल्लिखित इजरायली सेना की वापसी की समय सीमा समाप्त हो जाने के बावजूद, इजरायली बल अभी भी लेबनान के कई रणनीतिक स्थानों पर तैनात हैं। इन हमलों ने क्षेत्र में शांति की संभावनाओं पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है।

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