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Saturday, December 6, 2025
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“सभी अफगान अपने देश लौटें, यह ज़मीन 25 करोड़ पाकिस्तानियों की है”

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का विवादित बयान

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इस्लामाबाद और काबुल के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर घटिया बयान देकर आग में घी डाल दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि “सभी अफगान नागरिकों को अपने देश लौट जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की ज़मीन और संसाधन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए हैं।” आसिफ ने अफगानिस्तान की सरकार पर आतंकियों को शरण देने और भारत के प्रॉक्सी के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया है।

अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालिया 48 घंटे का युद्धविराम समाप्त हो चुका था। स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे ट्रूस खत्म हुआ, हालांकि रिपोर्ट्स केअनुसार इसे कुछ समय के लिए बढ़ाया भी गया था और दोनों पक्ष दोहा में समाधान खोजने के लिए मिलने वाले थे। मगर इस बीच पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत के कई रिहाइशी इलाकों में एयरस्ट्राइक की है, जिससे युद्धविराम समझौता तोड़ दिया गया।

दरम्यान ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा, “पाकिस्तान अब पहले की तरह काबुल से रिश्ते नहीं रख सकता। हमने सालों तक धैर्य रखा, लेकिन अफगानिस्तान की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।”  पाकिस्तान ने अफगान पक्ष को 836 विरोध नोटिस और 13 औपचारिक चेतावनियां (demarches) भेजी हैं, लेकिन आतंकवादी हमले नहीं रुके। आसिफ ने अफ़ग़ानिस्तान पर चेतावनी के स्वर आलापते हुए कहा, “अब कोई विरोध पत्र या शांति की अपील नहीं होगी, और न ही कोई प्रतिनिधिमंडल काबुल जाएगा। जहां से आतंकवाद की जड़ उठेगी, वहां उसे भारी कीमत चुकानी होगी।”

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अफगान तालिबान सरकार पर आरोप लगाया कि वह भारत के प्रॉक्सी के रूप में काम कर रही है और नई दिल्ली तथा प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रही है। आसिफ ने बताया कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में 10,347 आतंकी हमले हुए, जिनमें 3,844 लोगों की मौत हुई, इनमें आम नागरिकों और सुरक्षा बलों दोनों के जवान शामिल हैं। आसिफ ने आग में घी डालते हुए कहा है की अगर अफनिस्तान युद्ध चाहता है तो पाकिस्तान उसे वह देने के लिए तैयार है।

दूसरी ओर, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अफगान धरती किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा रही।

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