पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की कम्युनिटी से फाइनेंशियल मदद की भीख मांग रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए, पाकिस्तान अब US ट्रेजरी डिपार्टमेंट से $10 बिलियन (लगभग Rs 83 हजार करोड़) की एक्सचेंज स्टेबिलाइजेशन फैसिलिटी (इमरजेंसी फॉरेन एक्सचेंज असिस्टेंस) के लिए रिक्वेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। अगर US इस प्रपोज़ल को मंज़ूरी दे देता है, तो पाकिस्तान की डगमगाती इकॉनमी को बड़ी राहत मिल सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान ने इस बारे में US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के सामने फॉर्मल तौर पर अपनी मांग रखी है। वह चाहता है कि यह फाइनेंशियल फैसिलिटी पाकिस्तान को पांच साल के लिए मिले। पाकिस्तान का मानना है कि इससे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व मजबूत होगा, पाकिस्तानी रुपये पर दबाव कम होगा और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) पर डिपेंडेंस कम होगी।
पाकिस्तान अभी $7 बिलियन के IMF प्रोग्राम के तहत सख्त इकॉनमिक रिफॉर्म्स लागू कर रहा है। इस प्रोग्राम के तहत टैक्स बढ़ाए गए हैं और कई तरह के इकॉनमिक बैन लगाए गए हैं। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मुहम्मद औरंगजेब ने हाल ही में वॉशिंगटन में US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान, उन्होंने US ट्रेजरी डिपार्टमेंट से बाइलेटरल एक्सचेंज स्टेबिलाइज़ेशन फैसिलिटी देने की रिक्वेस्ट की। पाकिस्तान का मानना है कि इस मदद से इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में देश का भरोसा बढ़ेगा और बढ़ते कर्ज़ के बोझ से कुछ राहत मिलेगी।
इस बीच, पाकिस्तान की इकॉनमी लंबे समय से गंभीर संकट का सामना कर रही है। 2023 में देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। उसके बाद, IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन के बेलआउट पैकेज को मंज़ूरी दी। हालांकि, बदले में टैक्स बढ़ाने, सरकारी खर्च में कटौती करने और कई सख्त इकॉनमिक सुधार लागू करने जैसी शर्तें लगाई गईं। इन उपायों से आम नागरिक पर टैक्स का बोझ और बढ़ गया है।
