बढ़ रही है फिलिस्तीन को मान्यता देने वालों की सूचि, इजरायल की आंखे वेस्ट बँक पर!

बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित द्वि-राष्ट्र समाधान के तहत, यहूदियों के लिए एक इज़राइल राज्य और अरबों के लिए एक फ़िलिस्तीन राज्य की परिकल्पना की गई थी। यह इलाका ब्रिटिशकाल के दौरान फ़िलिस्तीन के लिए अधिदेश था। फ़िलिस्तीनी राज्य में वेस्ट बँक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरुशलम शामिल होते है। हालांकि प्राचीन काल में यह यहूदियों का ही प्रदेश हुआ करता था, जिसे इस्लामी आक्रमण के बाद खाली करवाया गया। 

अब इजरायल वर्तमान में वेस्ट बँक पर कब्जा करने पर विचार कर रहा है, जिस पर उसने 1967 से कब्जा कर रखा है। इसके अलावा, रिपोर्टों से पता चलता है कि युद्ध के बाद गाजा पट्टी के लिए अमेरिका-इजरायल के दृष्टिकोण में इस क्षेत्र से सभी फिलिस्तीनियों को निष्कासित करना शामिल है, जिसे आलोचक राज्य प्रायोजित एथनिक क्लीन्सिंग कह रहें हैं।

इसी बीच दबाव की रणनीति के रूप में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना उल्टा पड़ गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सहयोगी गाजा और वेस्ट बैंक पर इजरायल के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए अपने रुख को दोगुना करने की कोशिश कर रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा और इसे एक रिसॉर्ट शहर में बदल देगा। अर्थात बिना किसी भू-भाग लोगों या सरकार के, फिलिस्तीनी राज्य सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा।

पश्चिमी तट और गाजा पर कब्ज़ा करने से फ़िलिस्तीनी राज्य के लिए जगह खत्म हो जाएगी। वैसे भी, फ़िलिस्तीनी राज्य के मार्ग में वास्तविक बाधाएँ हैं। फ़िलिस्तीनी क्षेत्र अलग-अलग और राजनीतिक रूप से विभाजित हैं। जहाँ हमास ने 2007 से 2023 तक गाजा पर शासन किया, वहीं पश्चिमी तट का आंशिक प्रशासन ओस्लो समझौते के तहत फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (पीए) के पास है।

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