व्यापार शुल्क: हाई-वैल्यू प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में भारत के लिए बड़ा अवसर!

प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) में सुधार से ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 500 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इस कदम का उद्देश्य मोबाइल फोन, स्मार्ट LED टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को सस्ता बनाना और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लायक बनाना है।

व्हिडियोटेक्स के निदेशक अर्जुन बजाज ने कहा,”इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हमें बुनियादी ढांचे और कौशल विकास पर अधिक ध्यान देना होगा और भारत को एक व्यापार-अनुकूल विनिर्माण केंद्र बनाना होगा।” भारत का टीवी बाजार तेजी से बदल रहा है, जहां बड़ी स्क्रीन, स्मार्ट तकनीक और प्रीमियम अनुभवों की मांग लगातार बढ़ रही है।

हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी शुल्क वृद्धि का बहुत अधिक असर नहीं होगा, क्योंकि देश की विदेशी मांग पर निर्भरता कम है और घरेलू बाजार बड़ा है। अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी। वित्तीय वर्ष 2027 में GDP ग्रोथ रेट 6.3% रह सकती है।

मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित व्यापार शुल्क नीतियों की अनिश्चितता के बावजूद, भारत एशिया में सबसे बेहतर स्थिति में है। इसका मतलब यह है कि सही नीतियों और बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ, भारत हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा सकता है।