US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने US लॉमेकर्स से सऊदी अरब को 48 F-35s की बिक्री को मंज़ूरी देने की रिक्वेस्ट की है। इस डील की अनुमानित कीमत $24.3 बिलियन है।
US स्टेट डिपार्टमेंट ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा, “यह प्रस्तावित बिक्री यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के लक्ष्यों को सपोर्ट करेगी। यह एक अहम नॉन-NATO सहयोगी की सिक्योरिटी को भी मज़बूत करेगी। यह देश गल्फ रीजन की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाता है।”
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि F-35s अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट हैं। उनकी बिक्री से “इस रीजन में मिलिट्री बैलेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा।” US ने मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों पर इज़राइल के साथ मिलिट्री अलायंस बनाए रखने की अपनी लंबे समय से चली आ रही पॉलिसी के हिसाब से यह साफ़ कर दिया है।
यह घोषणा तब हुई जब यमन के हूथी विद्रोहियों ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने मारिब शहर के पास सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है। मारिब यमन का एक अहम शहर है जहाँ हूथी विद्रोही सऊदी समर्थित यमनी सरकार से लड़ रहे हैं। हूथी विद्रोहियों ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें कुछ लड़ाके जले हुए बचे हुए हिस्से के सामने खड़े दिख रहे हैं, जिसे वे US में बना F-15 फाइटर जेट बताते हैं। इस पर सऊदी अरब के निशान भी थे। सऊदी अरब और हूथी विद्रोहियों के बीच गुरुवार को लड़ाई और तेज़ हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लड़ाई में तीन बच्चों समेत पाँच लोग मारे गए।
सऊदी अरब लंबे समय से यह माँग कर रहा है कि हूथी विद्रोहियों के साथ लड़ाई में वॉशिंगटन सीधी भूमिका निभाए। हालाँकि, US ने यह साफ़ कर दिया है कि वह इस लड़ाई में सीधे तौर पर दखल नहीं देगा। यह लड़ाई ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों, सऊदी अरब और सऊदी समर्थित यमनी सरकार के बीच है।
वॉशिंगटन F-35 एयरक्राफ्ट से जुड़ी चीनी जासूसी की संभावना को लेकर चिंतित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, US इंटेलिजेंस अधिकारियों ने इस बारे में अपनी चिंताएं जताई हैं। उन्होंने डर जताया है कि बीजिंग सऊदी अरब के साथ अपनी पार्टनरशिप के ज़रिए F-35 के बारे में टेक्निकल जानकारी हासिल कर सकता है।
हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के डेमोक्रेटिक मेंबर, US कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने इसी आधार पर इस डील का विरोध किया है। कृष्णमूर्ति ने एक बयान में कहा कि यह डील आगे नहीं बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा, “जब हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं कि यह डील US मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बहुत ज़रूरी हिस्से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में दे सकती है…”
सऊदी अरब ने पिछले महीने पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक आपसी डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट को ‘मक्का एग्रीमेंट’ कहा जा रहा है। इस डील को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि ये देश वॉशिंगटन पर अपनी निर्भरता कम करने और आपसी डिफेंस के विकल्प खोजने की ओर बढ़ रहे हैं।
सऊदी अरब लंबे समय से F-35 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता था। हालांकि, इज़राइली अधिकारियों ने रियाद को एयरक्राफ्ट बेचने को लेकर चिंताएं जताई हैं। इज़राइल इस इलाके का अकेला देश है जिसके पास F-35 एयरक्राफ्ट हैं। ये चिंताएं तब जताई गई हैं जब सऊदी अरब के साथ रिश्ते नॉर्मल करने की कोशिशें चल रही हैं।
तुर्की NATO का मेंबर है। इसने कई देशों के साथ F-35 एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में हिस्सा लिया। हालांकि, तुर्की को 2019 से ये एयरक्राफ्ट सप्लाई नहीं किए गए हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि तुर्की ने रूस से एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम खरीदा था।
यह भी पढ़ें-
