US डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने एक नए और सख्त इमिग्रेशन नियम की घोषणा की है। इन नियमों के मुताबिक, F-1 स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स, J-1 एक्सचेंज विज़िटर्स और विदेशी पत्रकारों के लिए I(I) वीज़ा होल्डर्स के लिए US में रहने की ज़्यादा से ज़्यादा चार साल की लिमिट तय की गई है। इस फैसले से लाखों भारतीय नागरिकों पर असर पड़ने की संभावना है, और पॉलिसी में इस बदलाव ने भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच चिंता बढ़ा दी है।
नए नियम के तहत, ज़्यादातर विदेशी स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विज़िटर्स को अपने एकेडमिक कोर्स या प्रोग्राम के एक तय समय के लिए US में रहने की इजाज़त होगी। यह समय एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा चार साल तक ही सीमित रहेगा। इसी तरह, I(I) वीज़ा पर US आने वाले विदेशी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी रहने का एक तय समय लगाया जाएगा। यह नियम 15 सितंबर, 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। हालांकि, तब तक US कांग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव का रिव्यू किया जाना बाकी है।
इन डेवलपमेंट्स के बाद, भारत सरकार ने कहा है कि वह इस मामले पर करीब से नज़र रख रही है और भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए वॉशिंगटन के साथ लगातार बातचीत कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत US एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में है और पॉलिसी में बदलावों से प्रभावित स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स के हितों की वकालत करता रहेगा। उन्होंने कहा, “हमने वीज़ा नियमों से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स पर ध्यान दिया है। वीज़ा नियम, वीज़ा से जुड़े प्रोसीजर और इमिग्रेशन के फैसले हर देश के सॉवरेन जूरिस्डिक्शन में आते हैं।” हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव बदलावों से होने वाली मुश्किलों का सामना करने में भारत अपनी ट्रैवल कम्युनिटी के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।
इस बीच, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिल्ड टैलेंट लैब्स के को-फाउंडर और CEO डेनियल गोल्डमैन ने कहा है कि स्टूडेंट वीज़ा नियमों में हालिया बदलावों से भारत और दूसरे देशों के स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल बोझ और एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। उनके मुताबिक, स्टूडेंट्स को पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से नौकरी ढूंढनी होगी और एम्प्लॉयर से वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेने के लिए भी कम समय मिलेगा।
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