शक्ति कानून को लेकर केंद्र सरकार ने मांगी जानकारी

विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। मंगलवार को सदन में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने नियम 97 के तहत अल्पकालीन चर्चा के माध्यम से भंडारा दुष्कर्म की घटना का मुद्दा उठाया था। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए 31 जनवरी 2022 को भेजा गया है। शक्ति कानून केंद्र सरकार के लगभग 8 मंत्रालयों के पास आवश्यक स्वीकृति के लिए जाएगा। इसलिए इन आठ मंत्रालयों को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति कानून को मंजूरी के लिए आवश्यकता पड़ी तो मैं खुद दिल्ली जाऊंगा। इस बीच उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भंडारा दुष्कर्म मामले की एसआईटी जांच चल रही है। पीड़िता के स्वास्थ्य में सुधार के बाद उसकी सर्जरी की जाएगी। पीड़िता को मनोधैर्य योजना का प्राथमिक लाभ दिया जा चुका है।