भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आशीष शेलार राजहंस सिंह ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग से 21 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकायों के चुनावों पर आगे नहीं बढ़ने का आग्रह किया और कहा कि चुनाव कराना अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ अन्याय होगा। शेलार का आग्रह सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन सीटों पर इन चुनावों पर रोक लगाने की पृष्ठभूमि में आया है जहां ओबीसी के लिए 27 फीसदी तक आरक्षण दिया जाना है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयुक्त यू पी एस मदान ने मंगलवार को घोषणा की थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर जिला परिषदों, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले की विभिन्न राजनीतिक दलों ने आलोचना की है।
सुप्रीम कोर्ट के लिए 27 प्रतिशत तक आरक्षण वाली सीटों पर चुनाव कराने पर रोक लगाते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अन्य सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक और पूर्व मंत्री शेलार ने विधान परिषद सदस्य राजहंस सिंह के साथ बुधवार को राज्य चुनाव आयुक्त को चुनाव पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौपा। उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर (स्थानीय निकायों में) चुनाव नहीं होने जा रहा है क्योंकि ओबीसी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
कुछ सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर चुनाव कराना ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय होगा। इसलिए हमने आयुक्त से अनुरोध किया कि जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता तब तक चुनाव स्थगित कर दें।” एमवीए सरकार ने ऐलान किया था कि वह शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर कर अनुरोध करेगा कि या तो 21 दिसंबर को स्थानीय निकायों की सभी सीटों पर चुनाव की अनुमति दी जाए या इसे पूरी तरह से स्थगित कर दिया जाए।
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