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IndiGo ने बहाल की 95% कनेक्टिविटी, आज 1,500 उड़ानें संचालित करने की तैयारी

DGCA ने CEO को भेजा नोटिस

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लगातार छह दिनों तक देशभर में अव्यवस्था झेलने के बाद IndiGo ने रविवार (7 दिसंबर)को घोषणा की कि उसने अपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी का 95% हिस्सा बहाल कर लिया है और दिनभर में 1,500 से अधिक उड़ानें संचालित करने की योजना है। एयरलाइन ने बताया कि शनिवार (6 दिसंबर)को उड़ानों में भारी कटौती हुई, जब सिर्फ़ 700 से थोड़ी ज्यादा उड़ानें ही संचालित हुईं।

IndiGo के नेटवर्क में आई भारी व्यवधानों के बाद हजारों यात्री देशभर के एयरपोर्ट्स पर फंस गए थे। एयरलाइन ने कहा है कि अब 138 में से 135 डेस्टिनेशन फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन यह रिकवरी उस समय हो रही है जब राजनीतिक आलोचना और नियामकीय कार्रवाई दोनों ही चरम पर हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने इस स्थिति को इंडिगो मैनेजमेंट और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बड़ी विफलता करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनवरी 2024 में लागू हुए संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट्स (FDTL) के अनुसार एयरलाइंस की मदद करने में पूरी तरह असफल रही।

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने IndiGo के CEO पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर/COO इसिड्रो पोर्केरास को नोटिस जारी किया है। नियामक ने कहा कि बड़े पैमाने पर हुई अव्यवस्था प्लानिंग, मॉनिटरिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट की गंभीर चूक का नतीजा है। दोनों अधिकारियों को 24 घंटे में जवाब देने को कहा गया है।

95% नेटवर्क रिस्टोर इंडिगो ने कहा कि शनिवार के 700 उड़ानों के मुकाबले रविवार को उड़ानों की संख्या 1,500 तक पहुंच गई है। एयरलाइन ने स्वीकार किया कि हमारे सामने अभी भी लंबा सफर है। लेकिन भरोसा बहाल करने का प्रयास जारी रहेगा। स्टाफ, ग्राहकों और एजेंसियों को धन्यवाद देते हुए कंपनी ने कहा कि व्यवधान के दौरान मिले सहयोग ने संचालन को स्थिर करने में मदद की है।

केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री के. रम्मोहन नायडू ने शनिवार(7 दिसंबर) को IndiGo के CEO के साथ गंभीर बैठक की और पूरे संकट की समीक्षा की। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कैसे इतने व्यापक परिचालन संकट में फंस गई। जहां IndiGo अपनी उड़ानों को पटरी पर लाने में जुटी है, वहीं DGCA की सख्ती और राजनीतिक दबाव ने एयरलाइन के शीर्ष नेतृत्व पर जवाबदेही का बोझ और बढ़ा दिया है।

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