वित्त मंत्रालय ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) को अपने फंड के निवेश को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया है। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सोमवार को दी गई है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा कि LIC के निवेश संबंधी निर्णय एलआईसी द्वारा ही लिए जाते हैं, जिसमें कठोर छानबीन, जोखिम मूल्यांकन और अनुपालन शामिल है और यह निर्णय बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों के मुताबिक होते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि एलआईसी एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध शीर्ष 500 कंपनियों में निवेश करती है और वर्तमान में एलआईसी के निवेश का एक बड़ा हिस्सा इन कंपनियों में है। 30 सितंबर 2025 तक, निफ्टी 50 कंपनियों में एलआईसी के निवेश की बुक वैल्यू 4,30,776.97 करोड़ रुपए थी, जो उसके कुल इक्विटी निवेश का 45.85 प्रतिशत है।
एलआईसी के निवेश कार्यों का सत्यापन समवर्ती लेखा परीक्षकों, वैधानिक लेखा परीक्षकों, प्रणाली लेखा परीक्षकों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) लेखा परीक्षकों और आंतरिक सतर्कता दल द्वारा किया जाता है। इसे लेकर बीमा नियामक आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाता है।
सीतारमण ने कहा कि एलआईसी के निवेश पर सरकार की कोई सीधी निगरानी नहीं है। वित्त मंत्री ने अदाणी ग्रुप की कंपनियों में एलआईसी की होल्डिंग की जानकारी भी साझा की, जिसकी वैल्यू 30 सितंबर 2025 तक 38,658.85 करोड़ रुपए है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज में एलआईसी के कुल निवेश की वैल्यू 40,901.38 करोड़ रुपए है, जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में सबसे अधिक है। इसके बाद इन्फोसिस का नंबर आता है, जिसमें एलआईसी के निवेश की वैल्यू 38,846.33 करोड़ रुपए है।
इसके अतिरिक्त एलआईसी ने टाटा कंसल्टेंसी में 31,926.89 करोड़ रुपए, एचडीएफसी बैंक में 31,664.69 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान यूनिलीवर में 30,133.49 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इसी तरह, एलआईसी ने कई बड़ी सरकारी कंपनियों में निवेश किया है। इनमें एसबीआई, कोल इंडिया, ओएनजीसी, पंजाब नेशनल बैंक और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शामिल हैं।
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