महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि पुणे जिले में कोरेगांव भीमा स्मारक के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिसकी रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। जिसकी रिपोर्ट दो महीने में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने को कहा गया है। धनंजय मुंडे ने कहा कि परिसर के सौंदर्यीकरण और विकास का कार्य सामाजिक न्याय विभाग को सौंपा गया है। बता दें कि हर साल 1 जनवरी को कोरेगांव भीमा में भारी संख्या में लोग विजय स्तम्भ के दर्शन के लिए आते हैं। 2018 में कोरेगांव भीमा के विजय स्तम्भ के दर्शन के दौरान हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी तथा कई लोग घायल हो गए थे।
इधर, महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल ने शुक्रवार को विधानमंडल सचिव से कहा कि बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन मामले में सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का जवाब न दें। बता दें कि भास्कर जाधव के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार के मामले में बीजेपी के 12 विधायकों को इस साल 5 जुलाई को निलंबित कर दिया गया था।
वहीं, इस मामले में बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि सरकार 12 मतदाताओं को निलंबित रखकर विधानसभा स्पीकर का चुनाव कैसे करा सकती है।निलंबित सदस्यों में आशीष शेलार, संजय कुटे, गिरीश महाजन, अतुल भातखलकर, अभिमन्यु पवार, पराग अलवनी, योगेश सागर, जय कुमार रावल, हरीश पिंपले, राम सतपुते, बंटी
भंगड़िया और नारायण कुचे शामिल हैं।
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