महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य में सुपरमार्केट और किराना दुकानों पर शराब की बिक्री की अनुमति देने का प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सुपरमार्केट और किराना दुकानों पर शराब की बिक्री की जा सकती है। जिसके पास 1000 वर्ग फुट की जगह होगी वह एक अतिरिक्त स्टॉल लगाकर शराब की बिक्री की अनुमति दी जाएगी।
हालांकि, बयान में यह भी कहा गया है कि पूजा स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के आस पास के सुपरमार्केट को शराब बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, जिन जिलों में शराबबंदी लागू है, वहां भी शराब बिक्री की अनुमति नहीं होगी। वहीं ,शराब बेचने के लाइसेंस के लिए सुपरमार्केट को 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि यह निर्णय फल आधारित वाइनरी को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है जो किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं। इस बीच, विपक्ष ने इस फैसले की आलोचना की और आरोप लगाया कि राज्य सरकार शराब के सेवन को बढ़ावा दे रही है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम महाराष्ट्र को मद्य-राष्ट्र नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मदद नहीं की, लेकिन उनकी प्राथमिकता शराब की बिक्री को बढ़ावा देना है।
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