‘सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी स्कूलों के प्रस्तावों को मंजूरी’​:महाराष्ट्र शिक्षा कोषाध्यक्ष की मांग

इस अवसर पर बोलते हुए, पाटिल ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में कन्नड़ प्राथमिक शिक्षा की सुविधा है। कुछ स्थानों पर मराठी प्राथमिक विद्यालय भी हैं। हालाँकि, कोई मराठी माध्यम स्कूल नहीं होने के कारण, मराठी भाषी छात्रों को नुकसान हो रहा है। सरकार ने 2008-09 में लिए गए मराठी स्कूलों के प्रस्ताव को रद्द कर दिया था क्योंकि एक नई व्यापक योजना आ रही थी। 2012-13 की योजना को मार्च 2017 में रद्द कर दिया गया क्योंकि फिर से नई योजना आएगी। अभी कोई नया मास्टर प्लान नहीं आया है।

प्रारंभ में, 36 स्थानों से 253 मराठी स्कूल प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। फिर पहले साल में 144 जगहों के लिए 678 प्रस्ताव पेश किए गए। द्वितीय वर्ष में इंक्रीमेंटल मास्टर प्लान में 79 स्थानों के लिए 251 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। ये सभी प्रस्ताव मंत्रालय के पास लंबित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन प्रस्तावों को मंजूरी देने की जरूरत है।