मुंबई। प्रदेश भाजपा ने शुक्रवार को मांग की कि महा विकास आघाड़ी सरकार सुप्रीम कोर्ट का तत्काल रूख कर पांच जिलों में जिला परिषद उपचुनाव स्थगित करने का अनुरोध करे। राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदन को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपने के बाद यह मांग की।
भाजपा नेता ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमने मदन से मुलाकात कर अनुसूचित जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को स्थगित करने का अनुरोध किया। कोविड -19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका है। उन्होंने हमारी मांग को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे क्योंकि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को ऐसा करने का निर्देश दिया गया है, और उन्होंने कहा कि चुनाव उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार होंगे।’’ महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने पांच जिला परिषदों और 33 पंचायत समितियों की सीटों के लिए उपचुनाव कराने का फैसला किया है, जिन्हें 19 जुलाई को स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद रिक्त और सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी स्थिति में हम मांग करते हैं कि एमवीए सरकार तुरंत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करे और चुनाव स्थगित कर दे। कोविड-19 के अधिक संक्रामक डेल्टा-प्लस स्वरूप के कारण तीसरी लहर का डर है। यदि चुनाव होते हैं, तो यह ओबीसी को उनके प्रतिनिधित्व से वंचित कर देगा, क्योंकि उनके लिए कोई कोटा नहीं है।’’ भाजपा-शिवसेना सरकार ने 2019 में स्थानीय निकायों में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिया था, लेकिन इस साल मार्च में उच्चतम न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया था। बावनकुले ने आरोप लगाया कि एमवीए सरकार की निष्क्रियता के कारण ही इस मामले में हार हुई। एसईसी ने धुले, नंदुरबार, वाशिम, अकोला और नागपुर जिलों में उपचुनावों की घोषणा की है और जिला परिषद की 85 सीटें और 144 पंचायत समिति सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं।
