मुंबई। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मंदिरों को बंद रखने के पीछे राज्य सरकार का कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बार और मॉल से कम भीड़ मंदिरों में होती है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर मंदिरों को शुरू किया जा सकता है। फडणवीस ने कहा कि केवल धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर मंदिरों को खोलने की मांग नहीं की जा रही है बल्कि मंदिरों के जरिए एक बड़े समूह का जीवनयापन होता है।
बैलगाड़ी दौड़ से हटवाएंगे रोक: विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार बैलगाड़ी दौड़ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनभावना को समझकर बैलगाड़ी दौड़ बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं भी बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध हटाने के लिए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करूंगा। मंगलवार को पुणे में फडणवीस ने कहा कि भाजपा सरकार के समय बैलगाड़ी दौड़ के लिए कानून बनाया था लेकिन दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पर रोक लगा दी। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार में सुप्रीम कोर्ट की रोक को हटाने के लिए कोई प्रयास नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग इस रोक को हटवाने के लिए कोशिश करेंगे। फडणवीस ने कहा कि भाजपा सरकार में बैलगाड़ी दौड़ को लेकर बैलों की दौड़ने की क्षमता के बारे में अध्ययन किया गया था। यह अध्ययन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण साबित होगी।
ओबीसी आरक्षण नहीं देना चाहती राज्य सरकार: राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक आरक्षण बहाली के लिए राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की टिप्पणी पर फडणवीस ने कहा कि पवार ने केंद्र सरकार पर कोई ठिकरा नहीं फोड़ा है। पवार को अच्छी तरह से मालूम है कि देश में केवल महाराष्ट्र का ओबीसी राजनीतिक आरक्षण रद्द हुआ है। फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार मनपा, नपा और जिला परिषदों के आगामी चुनाव तक ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण नहीं देना चाहती है। फडणवीस ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी का अनुभवजन्य आंकड़ा (इम्पेरिकल डाटा) तैयार करने के लिए राज्य सरकार से धनराशि की मांग की है। फडणवीस ने कहा कि इम्पेरिकल डाटा तैयार करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
ओबीसी आरक्षण नहीं देना चाहती राज्य सरकार: राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक आरक्षण बहाली के लिए राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की टिप्पणी पर फडणवीस ने कहा कि पवार ने केंद्र सरकार पर कोई ठिकरा नहीं फोड़ा है। पवार को अच्छी तरह से मालूम है कि देश में केवल महाराष्ट्र का ओबीसी राजनीतिक आरक्षण रद्द हुआ है। फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार मनपा, नपा और जिला परिषदों के आगामी चुनाव तक ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण नहीं देना चाहती है। फडणवीस ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी का अनुभवजन्य आंकड़ा (इम्पेरिकल डाटा) तैयार करने के लिए राज्य सरकार से धनराशि की मांग की है। फडणवीस ने कहा कि इम्पेरिकल डाटा तैयार करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
