एक्शन में योगी सरकार, नई तबादला नीति मंजूर!, विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय!

उत्तर प्रदेश के मुख़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए|योगी आदित्य नाथ इस बैठक में राज्य में नयी ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी गयी है| इसके तहत विभागाध्यक्षों की 30 जून तक ट्रांसफर कर सकेंगे|इसके बाद राज्य में ट्रांसफर को लेकर सीएम से अनुमति लेना होगा|

बता दें की लोकसभा चुनाव के बात राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में  हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति 2024-25 को अनुमति दी गई है। इस बैठक में कुल 41 विषय पर प्रस्ताव रखे गए हैं। इसके साथ ही इस बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र की  50 में से 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जिनकी कुल लागत 10858 करोड़ रुपये है। इसमें 1394 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। इस कैबिनेट बैठक के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं को दो महीने में पूरा कर दिया जायेगा| 

सीएम योगी की अध्यक्षता में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर विधेयक पास किया गया है| इसमें निजी विश्वविद्यालय को प्रमोट करना और हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय को मंजूरी। मुरादाबाद विवि का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय किया गया है। बरेली में हरित गाजियाबाद और फ्यूचर विश्वविद्यालय खोले जाएंगे।

गौरतलब है कि इस बैठक में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में तैयारियों के मद्देनजर 2019 की तुलना में 2025 में 3200 हेक्टेयर की तुलना में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार किया गया है। अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर करीब छह करोड़ लोग आएंगे। कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही नोएडा में 500 बेड के अस्पताल को मंजूरी मिली। इसका निर्माण 15 एकड़ भूमि पर किया जाएगा।

वही, आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च के लिए स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार हर साल 10 करोड़ रुपये देगी। इस तरह पांच साल में 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। शेष मदद केंद्र से आएगी।

यूपी सरकार की नई तबादला नीति के तहत प्रदेश में समूह क ख ग घ के सभी कार्मिकों के ट्रांसफर 30 जून तक होंगे। जिलों में तीन साल और मंडल में सात साल से अधिक तैनाती वाले कार्मिक हटाए जाएंगे। पिक एंड चूज की व्यवस्था खत्म होगी। जो ज्यादा पुराना होगा, वह पहले हटेगा। समूह क और ख में अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ग और घ में अधिकतम 10 प्रतिशत कार्मिकों के तबादले होंगे।

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