उड़ान योजना 21 अक्टूबर, 2016 को शुरू की गई थी और पहली उड़ान फ्लाइट 27 अप्रैल, 2017 को शिमला और दिल्ली के बीच संचालित की गई थी। भारत का हवाई अड्डा नेटवर्क 2014 में 74 हवाई अड्डों से बढ़कर 2024 में 159 हवाई अड्डों तक पहुंच गया है, जो एक दशक में दोगुना से भी अधिक है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के रूप में 4,023 करोड़ से अधिक का वितरण किया गया है।
व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना के तहत सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
उड़ान ने क्षेत्रीय पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और व्यापार को मजबूत किया, जिससे टियर-2 और 3 शहरों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। आम नागरिक के लिए किफायती हवाई यात्रा का सपना पहली उड़ान के साथ सच हुआ।
उड़ान योजना की अवधारणा राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी) 2016 के तहत 10 साल के दृष्टिकोण के साथ वित्तीय रूप से समर्थित मॉडल के माध्यम से टियर-2 और 3 शहरों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी।
इस योजना ने रियायतों और वीजीएफ के माध्यम से एयरलाइनों को क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे किफायती किराया और बेहतर पहुंच सुनिश्चित हुई।
मंत्रालय ने कहा, “उड़ान एक पॉलिसी से कहीं अधिक है। यह एक परिवर्तनकारी आंदोलन है, जिसने भारत में विमानन को फिर से परिभाषित किया है। भारत और इंडिया के बीच आसमान को जोड़कर इस योजना ने लाखों लोगों के लिए सस्ती हवाई यात्रा के सपने को सच बना दिया है।”
मंत्रालय ने आगे कहा, “उड़ान ने न केवल दूरदराज के क्षेत्रों को राष्ट्रीय विमानन मानचित्र पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और पर्यटन को बढ़ावा देते हुए पूरे देश में रोजगार पैदा किया है।”
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