2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने, निष्पक्ष भूमिका निभाने और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के मौखिक निर्देशों की अनदेखी करने वाले कोलकाता पुलिस कर्मियों का दंडात्मक तबादला किया गया था, उन्हें नवनिर्वाचित सरकार की ओर से अब वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार, 2016 में निचले स्तर के कुल 82 पुलिस अधिकारियों का दंडात्मक तबादला कर उन्हें राज्य के विभिन्न जिलों में भेज दिया गया था। पिछले दस वर्षों में इनमें से किसी भी अधिकारी को दोबारा कोलकाता पुलिस में वापस नहीं लाया गया।
उस समय राजीव कुमार कोलकाता के पुलिस आयुक्त थे। जनवरी 2024 में भांगर क्षेत्र को कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में शामिल किए जाने के बाद, तत्कालीन पुलिस आयुक्त और वर्तमान में निलंबित आईपीएस अधिकारी विनीत कुमार गोयल ने अतिरिक्त जनशक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए इन 82 अधिकारियों को वापस कोलकाता पुलिस में लाने का प्रयास किया था।
हालांकि, उनके प्रस्ताव को वरिष्ठ स्तर से मंजूरी नहीं मिल सकी थी।
अब वर्तमान पुलिस आयुक्त अजय नंदा ने इन 82 अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए औपचारिक प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। उन्होंने राज्य के गृह विभाग को पत्र भेजकर इन कर्मियों को फिर से कोलकाता पुलिस के अधीन लाने की अनुमति मांगी है।
इसके अलावा, नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक पुलिस बल में कर्मचारियों की कमी को अस्थायी रूप से पूरा करने के लिए राज्य पुलिस के कुछ कर्मियों को कोलकाता पुलिस में स्थानांतरित करने का अनुरोध भी किया गया है।
यह प्रस्ताव फिलहाल गृह विभाग की मंजूरी की प्रतीक्षा में है।
वर्तमान में कोलकाता पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के 673 पद खाली हैं, जिसके कारण पुलिस बल पर अतिरिक्त दबाव बना हुआ है। अधिकारियों का मानना है कि पुराने अनुभवी अधिकारियों की वापसी से इस कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा।
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