कई पेट्रोल पंप द्वारा ईंधन न देने या सीमित मात्रा में देने पर सरकारी सूत्रों ने आगे बताया कि ऐसे पेट्रोल पंप्स पर सीमाओं को हटाने को लेकर कार्य किया जा रहा है।
इससे अलावा, कुछ पेट्रोल पंप पर ईंधन की अचानक मांग बढ़ने पर सूत्रों ने बताया कि इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं।
इसमें पहला कारण फसल कटाई का मौसम होना है, जिसके चलते डीजल की मांग बढ़ जाती है। दूसरा निजी ईंधन कंपनियों की ओर से पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतें चार्ज करना है, जिससे ग्राहक सरकारी कंपनियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।
इसकी वजह संस्थागत/कमर्शियल ईंधन से उपभोक्ताओं का शिफ्ट होना है, जिसकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप तय की जाती हैं, जो कि अभी 20 रुपए प्रति लीटर तक अधिक हैं।
इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि सरकार ने रूसी कच्चे तेल की खरीद में कोई कमी नहीं की है।
इससे पहले, सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के डायरेक्टर फाइनेंस वीआरके गुप्ता ने बुधवार को कहा था कि मध्य पूर्व संकट के बीच कंपनी रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ रही है और मौजूद समय में कंपनी के कुल आयात में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी करीब 41 प्रतिशत पहुंच गई है, जो कि वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च) में 31 प्रतिशत थी।
मीडिया से बातचीत में गुप्ता ने बताया कि मध्य पूर्व में तनाव के चलते कंपनी ने विविध स्रोतों विशेषकर रूस से कच्चे तेल की खरीद को बढ़ाया है। इससे पहले वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर 2025) में कंपनी के आयात बास्केट में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत थी।
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