यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद देशभर में चर्चा तेज हो गई है। इस मुद्दे पर एनडीए के सहयोगी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के मंत्रियों ने यूसीसी को देशहित में बताते हुए इसे जल्द लागू करने की वकालत की है।
दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के सभी एनडीए और भाजपा शासित 21 राज्यों में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने अमित शाह के बयान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम सभी गृह मंत्री अमित शाह के बयान का सम्मान करते हैं और यह देश के हित में है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो यूपी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की मंशा को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में सबसे पहले पहल करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इसे जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे।
वहीं, पटना में बिहार के मंत्री राम कृपाल यादव ने भी यूसीसी को एक महत्वपूर्ण कानून बताया। उन्होंने कहा कि यूसीसी एक महत्वपूर्ण कानून है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसे लागू करने का संकल्प लिया गया है।
रामकृपाल यादव ने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन सहयोगियों को विश्वास में लिया जाएगा और सभी गठबंधन नेताओं के साथ चर्चा के बाद इसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा। उनके बयान से संकेत मिलता है कि बिहार में भी इस कानून को लेकर सहमति बनाने की कोशिश शुरू हो गई है।
इस बीच जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद यूसीसी के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।
