देश में आज (22 सितंबर) से लागू हुई नई जीएसटी संरचना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह एक “ट्रस्ट-बेस्ड टैक्स सिस्टम” है, जो न केवल उत्पादन और खपत को बढ़ाएगा बल्कि जनता और सरकार के बीच आपसी विश्वास का एक नया दौर भी लेकर आएगा।
NDTV को दिए साक्षात्कार में शाह ने कहा, “बिजली, सीमेंट, रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य सेवा, बीमा, ऑटोमोबाइल, कार, ट्रक, ट्रैक्टर और कृषि से जुड़ी हर वस्तु सस्ती होगी। यह बहुत बड़ा निर्णय है। जनता को आज से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मेरा मानना है कि इससे उत्पादन और खपत दोनों बढ़ेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि लोग अब यह मानेंगे कि टैक्स सरकार की आय बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि देश को चलाने के लिए वसूला जा रहा है।
अमित शाह ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब जीएसटी लागू करने में विफल रही।
उन्होंने कहा, “कुछ नेताओं ने इसे ‘वेस्ट टैक्स’ कहा। बाद में देखा कि यह सफल हो रहा है, तो कहने लगे कि यह तो हमारी सोच थी। लेकिन 10 साल सत्ता में रहकर भी वह इसे लागू नहीं कर पाए। पीएम मोदी ने अपने चौथे साल में ही इसे लागू कर दिया।” गृहमंत्री शाह ने खुलासा करते हुए बताया की कांग्रेस के दौर में राज्यों ने संवैधानिक गारंटी मांगी थी, लेकिन वह नहीं दी गई। जबकि मोदी सरकार ने राज्यों को 14% वृद्धि की गारंटी दी और उसे पूरा भी किया।
आज से लागू हुए जीएसटी 2.0 को 2017 के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जा रहा है। नई संरचना में 5%, 12%, 18% और 28% की दरों की जगह सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% रहेंगे।
- सस्ते हुए सामान व सेवाएं:
- दैनिक उपभोग की वस्तुएं
- स्वास्थ्य और जीवन बीमा
- ऑटोमोबाइल और परिवहन
- इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण
- स्टेशनरी और शैक्षिक सेवाएं
- ब्यूटी और लाइफस्टाइल सेवाएं
- कृषि संबंधी मशीनरी
- महंगे रहेंगे/अधिक टैक्स पर:
- अल्ट्रा-लक्ज़री उत्पादों पर 40% टैक्स
- तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर 28% टैक्स + सेस
GST 2.0 लागू होने की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि यह “आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम” है। उन्होंने कहा कि इस सुधार से गरीब, मध्यमवर्ग, युवा, महिलाएं और व्यापारी सभी को लाभ होगा।
पीएम मोदी ने कहा, “कल से देश में नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी सुधार लागू होंगे। जीएसटी सेविंग्स फेस्टिवल शुरू होगा। आपकी बचत बढ़ेगी और आप आसानी से अपनी पसंदीदा चीजें खरीद पाएंगे। ये सुधार भारत की विकास गाथा को गति देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएंगे, निवेश आकर्षित करेंगे और हर राज्य को राष्ट्र निर्माण का समान भागीदार बनाएंगे।”
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