महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय बवाल देखने को मिला जब अजित पवार के साथ उनके 8 विधायकों ने मंत्रिपद की शपथ ली। बावजूद इसके अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अजित पवार खेमे को वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है। जिसके बाद अब औपचारिक ऐलान का इंतजार है। बता दें कि इसी विभाग को लेकर पिछले करीब एक हफ्ते से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था।
इसी के साथ डिप्टी सीएम अजित पवार को वित्त विभाग सौंपने पर बात लगभग तय हो चुका है। इसी बीच डिप्टी सीएम अजित पवार ने गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। गृह मंत्री से की गई मुलाकात में आगे की कानूनी लड़ाई पर चर्चा की गई। जहां उम्मीद है कि हरीश साल्वे अजित पवार कैंप का केस लड़ सकते है।
जबकि एनसीपी के शरद पवार कैंप के लिए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट और चुनाव आयोग में अनुगमन करेंगे। कानूनी लड़ाई को लेकर दोनों पक्षों में अपने-अपने अलग दावे हैं। जहां एक तरफ अजित पवार गुट कह रहा है कि उसके पास पार्टी से दो तिहाई से ज्यादा विधायक हैं, ऐसे में पार्टी और चुनाव चिन्ह पर उनका हक है, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार गुट का दावा है कि पार्टी पर उनका अधिकार है। हालांकि ये तो चुनाव आयोग ही तय करेगा कि पार्टी का असली बॉस कौन है।
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