योगी सरकार का बड़ा ऐलान, किसानों के लिए खोला खजाना!

आगामी लोकसभा चुनाव देखते हुए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने सीएम योगी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया|इस बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन नीति सहित किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी है|वही प्राइवेट नलकूपों को फ्री बिजली कनेक्शन देने के प्रस्ताव को भी अनुमति दी गयी है| 

बता दें कि योगी सरकार ने किसानों से किया एक और वादा पूरा कर दिया है|लखनऊ में कैबिनेट आज हुई बैठक में किसानों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया गया| किसानों के बिजली बिल को सौ प्रतिशत छूट दिए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है|इसके तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में नलकूप प्रयोग  करने वाले किसानों को मुफ्त बिजली दी गयी है|सरकार के इस फैसले ने प्रदेश के कुल करीब डेढ़ करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा|यही नहीं इसके तहत 1/04/2023 से कोई बिल नही देना होगा, पहले के बकाया बिलो पर ब्याज रहित भुगतान योजना चलाई जाएगी| 

सीएम योगी के कैबिनेट बैठक में हाइड्रोजन नीति को भी मंजूरी दे दी है।इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना साकार हो सकेगी। प्रदेश में यूपीनेडा की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई गई है।अब इसे लागू करने की तैयारी है।इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद अन्य वाहनों के साथ ही पाइप नेचुरल गैस में मिलाकर प्रयोग किया जा सकेगा। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार की ओर से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है।अब इसे राज्यों को लागू करना है।

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण के लिए विकासकर्ता का चयन किया गया हैं पहले चरण की लागत 1500 करोड़ रूपये है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, लखनऊ में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई हैं। इसके साथ ही 11 किलोमीटर का नया मेट्रो रेल मार्ग बनाएंगे। चारबाग से बसंतकुंज तक का विस्तार किया जायेगा। 

इसी तरह राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए अध्यादेश मंजूर किया गया है। इस परियोजना में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई और रायबरेली शामिल हैं। वित्तमंत्री के अनुसार, पीलीभीत में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए जमीन निशुल्क आवंटन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।प्रयागराज ने अति विशिष्ट अतिथि गृह बनेगा। साथ ही लखनऊ में आउटर रिंग रोड के लिए 439 करोड़ रूपये का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।

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