जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के ऊपर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को केंद्र सरकार ने रद्द करने का फैसला लिया है। 26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिए जाने के बाद जलवायु कार्यकर्ता को अब रिहा किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी के सांसद दामोदर अग्रवाल ने स्वागत किया है।
भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए रद्द करने के फैसले का स्वागत किया और कहा, “केंद्र सरकार का ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं। आम जनता चाहती थी कि उनकी (सोनम वांगचुक) तुरंत रिहाई हो।”
बता दें, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर 24 सितंबर 2025 को लेह में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई, जिसमें हिंसा भी हुई थी। इस दौरान चार लोगों की जान चली गई और लगभग 90 लोग घायल हुए थे। इसके बाद 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
सोनम वांगचुक एनएसए के तहत हिरासत की अवधि का लगभग आधा समय जेल में बिता चुके हैं। 26 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार करने के बाद 27 सितंबर को उन्हें सुरक्षा कारणों से राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया।
इसके बाद 3 अक्टूबर, 2025 को उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर कर गिरफ्तारी को चुनौती दी। फिर 10 अक्टूबर, 2025 को इस मामले में पहली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा और नोटिस जारी किया।
16 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट मांगी और हिरासत का आधार बने वीडियो और दस्तावेजों पर सवाल उठाए। फरवरी और मार्च में 24 से ज्यादा बार मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुआ। फिर 14 मार्च 2026 को सरकार ने वांगचुक पर लगा एनएसए हटा दिया।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक और सार्थक संवाद को सुगम बनाया जा सके।
“कांग्रेस भारत के विकास का विरोध करने वाली शक्तियों की कठपुतली”
