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Tuesday, January 21, 2025
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5.8 करोड़ बोगस राशन कार्ड सरकार ने किया निरस्त, 64 प्रतिशत लाभार्थियों का हुआ वेरिफिकेशन!

'एक देश एक राशन कार्ड' योजना से देशभर में राशन कार्ड की 'पोर्टेबिलिटी संभव हुई है|

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‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना से देशभर में राशन कार्ड की ‘पोर्टेबिलिटी संभव हुई है|इससे लाभार्थियों को अपने मौजूदा कार्ड का उपयोग करके देश में कही भी राशन लेने की सुविधा मिली है|केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा की सर्कार के व्यापक स्तर पर डिजटलाइजेशन के प्रयास से देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस में काफी बदलाव आया है और 5.8 करोड़ जाली राशन कार्ड को रद्द किया गया है|
खाद्य मंत्रालय ने कहा, सरकार ने डिजिटलीकरण, लाभार्थियों की सही पहचान और आपूर्ति व्यवस्था में नवोन्मेष के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पहल के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित किया है|डिजिटल बदलाव में खरीद से लेकर विर्तन तक पूरी पीडीएस व्यवस्था शामिल है|इससे प्रणाली में फर्जी कार्ड और गलत प्रविष्टियों को खत्म करते हुए वास्तविक लाभार्थियों तक वितरण सुनिश्चित किया गया है|
मंत्रालय ने बयान में कहा की 80.6 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करें वाली पीडीएस प्रणली में सुधर के तहत आधार के जरिये वेरिफिकेशन और इलेक्ट्रानिक रूप से अपने ग्राहक को जाने (ई- केवाईसी) की व्यवस्था से 5.8 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए जा सके हैं|
खाद्य मंत्रालय के अनुसार इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप गड़बड़ी में काफी कमी आई है और लक्षित लोगों तक पहुंच में वृद्धि हुई है|मंत्रालय के अनुसार लगभग सभी 20.4 करोड़ राशन कार्ड को डिजिटल कर दिया गया है|इनमें से 99.8 प्रतिशत आधार से जुड़े है और 98.7 प्रतिशत लाभार्थियों की पहचान का सत्यापन बायोमेट्रिक माध्यम से किया गया है|
बता दें की देश भर में उचित मूल्य की दुकानों पर 5.33 लाख ई-पीओएस (इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ़ सेल) उपकरण लगाए गए हैं| इसके जरिये खाद्यान्न वितरण के दौरान आधार के जरिये सत्यापन करने के साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन का वितरण सही व्यक्ति तक हो मंत्रालय ने कहा, आज कुल खाद्यान्न में से लगभग 98 प्रतिशत खाद्यान्न के वितरण में आधार के जरिये सत्यापन का उपयोग किया जा रहा है| इससे पात्रता नहीं रखने वाले लाभार्थियों को अलग करने और कालाबाजारी के जोखिम को कम करने में मदद मिली है|
सरकार की ई- केवाईसी पहल के जरिये पहले ही कुल पीडीएस लाभार्थियों में से 64 प्रतिशत का सत्यापन हो चुका है| बाकि लाभार्थियों के लिए देशभर में राशन दुकानों पर प्रोसेस जारी है| मंत्रालय ने आपूर्ति मामले में कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने खाद्य आपूर्ति की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए रेलवे के साथ एकीकृत वाहन निगरानी के लिए रेलवे के साथ एकीकृत वहां निगरानी प्रणाली सहित सही जगह खाद्यान्न भेजने के लिए आपूर्ति प्रणाली लागू की है|
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