मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गुट के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुबह 11 बजे सुनवाई शुरू हुई| न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी. एस.नरसिंह की पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है और उद्धव ठाकरे समूह की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं|
कपिल सिब्बल ने मांग की कि सुनवाई शुरू होने के बाद पहला फैसला अयोग्यता आवेदन पर हो। कपिल सिब्बल ने पूछा कि जब इस अर्जी पर फैसला नहीं होगा तो सुनवाई कैसे आगे बढ़ेगी। शिंदे समूह की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कौल ने अदालत को सूचित किया कि यह आवेदन चुनाव आयोग को मामले पर निर्णय लेने से रोकने के बारे में है और यह अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में है।
शिंदे समूह की ओर से यह तर्क दिया गया कि एक राजनीतिक दल के सदस्य की अयोग्यता का मुद्दा और चुनाव आयोग के समक्ष पार्टी के चुनाव चिन्ह की कार्यवाही का कोई संबंध नहीं है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने दोनों पक्षों के वकीलों से कहा कि वे मामले को कोर्ट के सामने विस्तार से पेश करें और उसके बाद फैसला लें कि कब सुनवाई करनी है या फैसला लेना है|
इसके बाद ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने सत्ता संघर्ष के दौरान अब तक जो हुआ उसे लेकर पूरे घटनाक्रम को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने लगे| कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि एकनाथ शिंदे 19 जुलाई को चुनाव आयोग गए थे। लेकिन इससे पहले कई घटनाएं घटी थीं। इसलिए, उन सभी चीजों को पहले तय करने की जरूरत है| ठाकरे समूह ने अपनी राय पेश करते हुए कहा कि इस तर्क से बगावत करने वाले 16 विधायक अयोग्य हैं या नहीं और याचिका पर फैसला करते हैं|
सिब्बल की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या शिंदे चुनाव आयोग में पार्टी के सदस्य के तौर पर गए थे या विधायक के तौर पर| कपिल सिब्बल ने फिर जोर देकर कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनाव आयोग का मुद्दा मूल याचिका से उठा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है, जिससे काम को रोका नहीं जा सकता|
कपिल सिब्बल ने मांग की कि अदालत पहले याचिकाओं का निपटारा करे और फिर चुनाव आयोग के बारे में फैसला करे। कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने पूरी 10वीं लिस्ट पढ़ी। इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि शिंदे समूह ने शिवसेना छोड़ दी है, तो उन्होंने व्हिप का पालन क्यों नहीं किया और बैठक में शामिल हुए| साथ ही 10वें परिशिष्ट के अनुसार शिंदे समूह के सामने विलय ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन सिब्बल ने अदालत को यह भी बताया कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि शिंदे समूह को 10वें परिशिष्ट के आधार पर दूसरा समूह नहीं कहा जा सकता।
कपिल सिब्बल इस समय, यदि आप दावा करते हैं कि आप एक अलग समूह हैं, लेकिन असली पार्टी का हिस्सा हैं, तो आपको पार्टी की सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोधी पक्ष दिखा रहा है कि उनके पास डेढ़ लाख हलफनामे हैं और वे मूल समूह हैं| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के कार्यक्षेत्र और चुनाव आयोग की शक्तियों की जांच होनी चाहिए।
राजनीतिक दल की व्यापक परिभाषा संविधान में कहीं भी नहीं मिलती है। अदालत ने कहा कि राजनीतिक दल क्या है, इसका कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि पहले अयोग्यता याचिका का निपटारा किया जाए। अदालत ने सिब्बल से बहस को रोकने के लिए कहा। कुछ देर बात करने के बाद सिब्बल की फिर बहस शुरू हो गई।
सुनवाई फिर से शुरू करने के बाद, सिब्बल ने तर्क दिया कि शिंदे समूह पार्टी में रहते हुए चुनाव आयोग के पास नहीं जा सकता। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, मुंबई नगर निगम के चुनाव में देरी हो रही है। यह पूछे जाने पर कि किस आधार पर अदालत ने इस पर स्थगन दिया है, सिब्बल ने कहा कि अदालत के ऐसे आदेश हैं। इस पर जेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एक्सटेंशन दिया गया है|
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