महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के एक और निर्णय को बदल दिया। शिंदे सरकार केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को राज्य में आपराधिक मामलों में अपनी जांच शुरू करने की सामान्य अनुमति दे दी है। शिंदे सरकार के इस कदम से सीबीआई को राज्य सरकार की मंजूरी के बिना ही जांच कर सकती है।
बता दें कि बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार बने तीन माह हो गए हैं। इसके बाद से ही शिंदे सरकार ने उद्धव ठाकरे द्वारा लिए गए कई निर्णयों बदल दिया है। इस बारे में बताया जा रहा है कि सीबीआई को राज्य में आने लिए जो प्रतिबंध लगाया गया था। अब उसे शिंदे सरकार ने हटा दिया है। एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि राज्य में सरकार ने आपराधिक जांच करने के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति दी है। महाविकास अघाड़ी सरकार ने सीबीआई को राज्य में नो एंट्री के लिए 2020 में सामान्य सहमति को वापस लिया था।
बता दें कि, महाराष्ट्र के अलावा आठ ऐसे राज्य है जहां सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस लिया गया है। इसमें वेस्ट बंगाल, पंजाब, झारखंड,केरल, छत्तीसगढ़,राजस्थान ,मिजोरम और मेघालय 2015 से ही यह प्रतिबंध है। अगर राज्य में कोई जांच करनी होगी तो इसके लिए सीबीआई को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी या कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।
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