फायदा उठाने वाले हिंदू, कब्ज़ा बांग्लादेशियों का? MHADA घरों पर विवाद

किरीट सोमैया ने जांच की मांग की

फायदा उठाने वाले हिंदू, कब्ज़ा बांग्लादेशियों का? MHADA घरों पर विवाद

मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में MHADA घरों के अलॉटमेंट को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। BJP नेता और पूर्व MP किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि MHADA के लो इनकम ग्रुप (LIG) और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) के लिए रिज़र्व 110 फ्लैट बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हड़प लिए। इन घरों के लिए ओरिजिनल एप्लीकेशन हिंदू नागरिकों के नाम पर किया गया था। हालांकि, किरीट सोमैया ने दावा किया है कि इन घरों का कब्ज़ा पावर ऑफ़ अटॉर्नी के ज़रिए बांग्लादेशी नागरिकों को मिला। इस मामले में उन्होंने सबूतों के साथ MHADA एडमिनिस्ट्रेशन और संबंधित मंत्रियों से शिकायत की है और जांच और एक्शन की मांग की है।

किरीट सोमैया के मुताबिक, एंटॉप हिल के नूर बाज़ार इलाके में MHADA कॉलोनी के 50 से ज़्यादा निवासियों ने मुलुंड में उनके ऑफिस में मुलाकात की थी। इन निवासियों ने कब्ज़ा, गैर-कानूनी लेन-देन और गुंडागर्दी समेत कई तरह की समस्याएं बताईं। इसके बाद किरीट सोमैया ने मामले की जांच की मांग की। हालांकि घर असली बेनिफिशियरी के नाम पर अलॉट किए गए थे, लेकिन उनका दावा है कि असल में इन घरों में दूसरे लोग रह रहे हैं।

ये आरोप लगाने के बाद किरीट सोमैया ने इस मामले में कुछ उदाहरण भी दिए हैं। दावा किया गया है कि असली फ्लैट अविनाश रविधोनी के नाम पर है, और वहां मंसूरी जुनैद मोहम्मद रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि शकील अहमद सिद्दीकी रमेश घाटल के फ्लैट में रहते हैं, नसरीन रमजान शेख श्याम राउतेकर के फ्लैट में रहती हैं, और मुनीरा रिजवान मनोज खांबे के फ्लैट में रहती हैं। इस तरह, सोमैया ने असली फ्लैट होल्डर्स और वहां अभी रह रहे लोगों के कुछ नामों की घोषणा की है।

14 नवंबर को फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे

किरीट सोमैया ने इस मामले में MHADA के मुंबई बोर्ड के चीफ ऑफिसर मिलिंद बोरिकर के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने हाउसिंग डिपार्टमेंट से भी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वे 14 नवंबर को एंटॉप हिल इलाके में संबंधित MHADA कॉलोनी का इंस्पेक्शन करेंगे।

इस बीच, MHADA के नियमों के मुताबिक, घरों के ट्रांसफर और किराए पर देने पर रोक है। घर किराए पर देने के लिए MHADA की परमिशन ज़रूरी है। साथ ही, कुछ घरों के मामले में पांच से दस साल का सेल बैन पीरियड लागू होता है। इसलिए, इस बात की ऑफिशियल जांच करना ज़रूरी होगा कि क्या इस मामले में नियमों का उल्लंघन हुआ है और फ्लैट असल में किसके पास हैं।

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