मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक और अहम फैसला लिया है। कृषि मंत्री जीतू वाघानी ने कहा कि साल 2026-27 के लिए ‘मुख्यमंत्री यातायात योजना’ के तहत खेती के औजार और ट्रैक्टर से चलने वाले औजार खरीदने के लिए एलिजिबल किसानों के लिए खरीद की डेडलाइन 15 दिन और बढ़ा दी गई है।
इसे लेकर कृषि मंत्री जीतू वाघानी ने बताया कि मौजूदा साल 2026-27 के लिए ‘मुख्यमंत्री उपकरण योजना’ के तहत राज्य सरकार ने किसानों के लिए 750 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंतजाम किया है। यह पक्का करने के लिए कि राज्य के सभी किसानों को इस योजना का बराबर फायदा मिले, योग्य किसानों से ‘आई-खेदूत’ पोर्टल पर एप्लीकेशन मंगाकर तय समय में खेती के औजार और उपकरण खरीदने की इजाजत दी गई।
उन्होंने आगे कहा कि कई किसानों के आवेदन एक ही समय में मंजूर हो गए थे, इसलिए औजार और उपकरण बनाने वाली कंपनियां तय समय में किसानों को औजार नहीं दे पा रही थीं, इसलिए राज्य सरकार को अलग-अलग किसानों, एमएलए, एमपी और दूसरे नेताओं से खरीदने की डेडलाइन बढ़ाने के बारे में प्रतिनिधित्व मिले।
इस प्रैक्टिकल मुश्किल को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने समझदारी दिखाते हुए मंजूरी पा चुके योग्य किसानों के लिए खरीदने की डेडलाइन 15 दिन और बढ़ा दी है, इसलिए अब किसानों को ये खेती के औजार खरीदने के लिए दी गई आखिरी तारीख के अगले 15 दिनों के अंदर खरीदने होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के आह्वान को अपनाते हुए, हमारे राज्य में भी कई मैन्युफैक्चरर आत्मनिर्भर बनकर बेहतरीन खेती के उपकरण बना रहे हैं।
कृषि मंत्री ने इन सभी मैन्युफैक्चरर से विनम्र अपील भी की है कि वे इन उपकरणों को किसानों तक समय पर पहुंचाएं, ताकि किसान समय पर अपने खेतों में इनका इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही, कृषि मंत्री ने राज्य के सभी योग्य किसानों से सरकार की इस कल्याणकारी योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का अनुरोध किया है।
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